स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद हो मुख्यसचिव । मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेर्ने भएकाले यसलाई देशको समग्र शासन प्रणालीको मियोका रूपमा हेरिन्छ । त्यसकारण पनि मुख्यसचिव पद आफैमा गर्विलो र योग्यता प्रणालीको नमुनासमेत हो । सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख नेता मात्र नभएर सरकारको सचिव, सरकार र संसद्, सरकार र न्यायपालिका, तथा सरकार र कर्मचारीबीचको सेतुसमेत रहेको मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा पुग्न  निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने जोकोही कर्मचारी लालायित हुनु स्वाभाविक नै हो । 

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनेदेखि बैठकका अजेण्डा बाँड्ने र सरकारका निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा मिचिने गरेको रोलक्रमले भने पदप्रतिको गरिमा घटाउँदै गरेको चर्चा पनि निजामती वृत्तमा चल्दै आएको छ । 

यति बेला मुख्यसचिव रहेका को जिम्मेवारीमा डा. वैकुण्ठ अर्याल छन् । उनको ‘इमानदारी’ र ‘विज्ञता’कै कारण अनिवार्य अवकाशको अन्तिम घडीमा ‘रोलक्रम मिच्ने विगतकै परम्परा’को निरन्तरतालाई पनि कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमा लिए र राजनीति तथा आम नागरिकका नजरमा गिर्दो साखलाई जगाउने आशामा बसे । तर मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि नै सचिव छँदाका बखत गरेका निर्णयहरूलाई लिएर चर्चा परिचर्चा हुन थालेसँगै भने मतहरू विभाजित हुँदै आए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रकरणदेखि ‘प्रविधि माफिया’ तथा आइटी क्षेत्रको घोटाला प्रकरणमा मुछिँदै आएका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क तथा संलग्नताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेपछि मुख्यसचिव डा. अर्याल आफै अप्ठेरोमा परेका छन् । यसले प्रश्न उब्जाएको छ, के अख्तियारले बयानमा बोलाएको व्यक्ति मुख्यसचिव पदमा बसिरहन उपयुक्त हुन्छ ? अहिले बारम्बार यही प्रश्न उनीमाथि तेर्स्याइँदै आएको छ । 

यद्यपि बयानकै विषयलाई लिएर पदबाट राजीनामा दिने हो भने नेपालका अधिकांश उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू जागिरबाट हात धोइसकेको हुने र अनुसन्धानमै रहेको तथा अप्रमाणित विषयमा धारणा बनाइहाल्न नहुनेतर्फ पनि कतिपयको जोड छ । तर बहालवाला मुख्यसचिवमाथि नै भ्रष्ट्राचार अभियोगमा मुद्धा दायर हुँदा त्यसले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय स्तरमासमेत नेपालको छवि धुमिल बन्ने जोखिम रहेकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने तर्क राख्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । 

हाई प्रोफाइल राजनीतिज्ञहरूसमेत मुछिएको टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान टुङ्गो नलाग्दा मुख्यसचिवले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् तर ढुक्क भएर काम गर्न भने सकेका छैनन् । उसै त ‘हनुमान प्रवृत्ति’कै कारण मुख्यसचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसँग बोल्न नसक्ने गरेको आरोप खेपिरहँदा आफैमाथिको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानले थप आँटको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक जस्तै हुन्छ । 

केहीलाई छाड्ने हो भने पछिल्लो समय बन्दै आएका मुख्यसचिवहरूले सरकारको आशा र कर्मचारीको अपेक्षा अनुसार अभिभावकत्व दिन नसकिरहेको आक्षेप खेपिरहँदा सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै सरकारका निर्णयहरूलाई उत्कृष्ट बनाउने र निजामतीको हितमा मुख खोल्न नसकेको तितो यथार्थ पनि नकार्न सकिँदैन । 

देशको शासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मुख्यसचिव पदमा पुग्नका लागि गरेको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्झौता पुरा गर्न, पदमा टिकिरहन र त्यसपछिको नियुक्तिका लागि ‘हस् बहादुर’ भई दिँदा पदको गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यसमाथि थप भ्रष्टाचारमा मुछिँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग स्पष्ट विचार राख्न नसक्ने र मातहतका कर्मचारीबाट नै काम लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । अहिले त्यही अवस्थामा रहेका मुख्यसचिव डा. अर्यालमाथि लागेको यो ‘ग्रहण’ जबसम्म कायमै रहन्छ, तबसम्म उनको ‘इमान्दारीता’ र ‘विज्ञता’को महसुस राज्यले गर्न सक्दैन । 

बरु यहीबीचमा नयाँ मुख्यसचिवको चर्चा शुरु हुन गई थप जटिलताहरू निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेकाले यदि भ्रष्टाचारमा उनको संलग्नता पुष्टि हुन्छ भने तत्काल पदबाट अलग राख्नुपर्छ । होइन भने आरोपबाट स्पष्ट गराई नियमित काममा सहजता बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

साथै यसपछि हुने नियुक्तिमा समेत बेलैमा पाठ सिक्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । प्रणाली स्थापित भएका भनिएका देशहरूमा महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्दा विगतलाई राम्ररी केलाउने र सोही बिचमा कुनै त्रुटिहरू भेटिए अवकाशसम्म पर्खेर भोलीपल्टबाटै कारबाही शुरु गर्ने प्रचलन छ । 

तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने गम्भीर अपराधको अवस्थामा बाहेक जिम्मेवारीमै रहेका बेला मुद्धाहरु उठाउँदा पदीय मर्यादा मात्र होइन, सरकारकै कामकारवाहीमासमेत गम्भीर असर पर्न गई अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत राम्रो सन्देश नजाने भएकाले पनि त्यसो गरिएको हुन सक्छ । तर नेपालमा ठिक उल्टो जब पदमा पुग्छ, तब मात्र विगतलाई कोट्याउन थाल्ने प्रवृत्तिले पदमाथिको विश्वास घट्दै जाने मात्र होइन, समग्र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।