नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात् नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट परिमार्जित हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ। नेपालको संविधानको अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । तीन तहमा रहने वित्तीय अन्तरसम्बन्ध, योजना र बजेट वीचको अन्तर सम्बन्धले सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा साझा प्रयास परिचालनको आवश्यकता रहन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनबाट देशले संघीय शासन प्रणाली  अवलम्बन गर्न पुगेको छ ।  अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाईहरूबिच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना बजेट तर्जुमा,गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्न गएको छ ।

संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकारका योजनाहरूबिच अन्तरङ्ग सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ किनकि योजना समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित अवधिभित्र हासिल गर्न लिइने लक्ष्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने स्रोत साधनको व्यवस्था र सो बाट प्राप्त हुने नतिजा सहितको मार्गदर्शक दस्ताबेज हो । बजेट वार्षिक योजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नीति र स्रोत सहितको वार्षिक कार्य योजना हो ।वार्षिक योजना वा बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादत्म्यता रहनु आवश्यक हुन्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ । यसको पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश गरिन्छ र पछिल्लो दुई वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएपछि नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिन्छ । यसबाट मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। दीर्घकालीन सोच अनुरूप आवधिक योजना, आवधिक योजना अनुरूप मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुरूप वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल हासिल गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ । यसको लागि आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता र प्राथमिकता प्रदान गर्दछ । 

 राष्ट्रिय आवधिक  योजना , प्रादेशिक आवधिक योजना र स्थानीय तहको आवधिक  योजनाको आवश्यकता रहन्छ ।राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सामाजिक नीति, बृहत्तर प्रभाव पार्ने आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना लगायतका विषयहरू समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दछ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्दछ ।प्रदेश स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेश स्तरका आयोजना, आ-आफ्ना प्रदेश भित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्दछ ।स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति र स्थानीय स्तरका आयोजना लगायतका विषय स्थानीय तहको आवधिक योजनाका अन्तर्वस्तु हुन् ।स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना र आ–आफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नु पर्दछ ।योजनाहरू वीचको यो अन्तरसम्बन्धले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्नमा सहयोग गर्दछ ।

हाम्रो जस्तो स्रोत साधनको अभाव रहेको, विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको देशमा सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै कृषि क्षेत्रको विकास, रोजगारीको सिर्जना, गरिबी निवारण, सन्तुलित र समावेशी विकास जस्ता विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्दछन् । यसका लागि योजनाबद्ध विकास र यसका विभिन्न तह र पक्षहरूबिच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्धको अति नै आवश्यक हुने गर्दछ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा मध्यमकालीन खर्च संरचना एक महत्त्वपूर्ण औजार मान्ने गरिन्छ ।यसलाई अंग्रजीमा मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेम वर्क अर्थात् एमटीईएफ भनिन्छ । यसले सरकारको वार्षिक बजेटलाई आवधिक योजना सँग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने गर्दछ यसर्थ मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेट र आवधिक योजनाबिचको सम्बन्ध सेतु पनि हो ।   उपलब्ध सीमित साधन स्रोत  लाई राज्य सञ्चालन र विकासका विभिन्न क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने तीन वर्षीय चक्रीय खर्च संरचना हो । यो आम्दानी र खर्चको अग्रिम योजना हो । यस विधि अन्तरगत खर्चको आम्दानी र खर्चको तीन वर्षे प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ । यो सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने एउटा नयाँ अवधारणा पनि हो । सरकारले गर्ने सबै खर्चलाई एउटै थलोमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँड गरी खर्चको उपलब्धि बढाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसैगरी सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउनु, खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनु तथा सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउनु यसका अन्य उद्देश्यहरू हुन् । बजेट सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा आएको हो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत सरकारका क्षेत्रगत प्राथमिकता , नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्च र सो को पूर्तिको लागि आन्तरिक आय,  आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण , आन्तरिक ऋणको त्रिवर्षीय अनुमान गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गरिन्छ । यसको अतिरिक्त संघीय खर्च विनियोजन र संघीय संरचनामा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट सहितको मध्यमकालीन खर्च अनुमानको खाका तयार गरिन्छ । यसरी निर्धारण भएको स्रोतभित्र रहेर मन्त्रालय एवम् निकायले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा लाग्ने खर्च रकमको अनुमान गर्दछन् । 

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा एकातर्फ तीन वर्षको बजेटको सामान्य पूर्वानुमान शुरुमै गरिन्छ भने बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ । यस क्रममा पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश हुन्छ  र तत्पश्चातका दुई वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएपछि पुन अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।यसरी नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा जसमा अघिल्लो वर्षको बजेटको प्रगति समीक्षाको आधारमा उक्त समयमा गरिएको  दुई वर्षको तत्कालीन प्रक्षेपणलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा परिमार्जन गरी आगामी थप एक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । यसरी चक्रीय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आँकलन गर्ने उद्देश्य मध्यमकालीन खर्च संरचनाले लिएको हुन्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाले देशको विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमान समेतका आधारमा प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयलाई निरन्तर रूपमा समेटिरहने र तदनुरूप वार्षिक बजेट तर्जुमामा पृष्ठपोषण दिइरहेको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मूल उद्देश्य नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नु र स्रोतको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको खोजीमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाइ अभिप्रेरित गराइ राख्नु हो । 

संघीय संरचनाका सबै तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ ।नेपालको संविधानले तीनै तहको आर्थिक कार्य प्रणालीमा व्यवस्था भए अनुरूप राजस्व र व्ययको अनुमान सहित वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी संघीय संसद्, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २२(१ख) मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र  दफा २२(२) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना आ–आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) मा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने  व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने , प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी पठाउनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्।मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रति इकाई लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले गरेको छ ।

संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारहरूबिच वित्त हस्तान्तरण र राजस्वको वांडफाड हुने कारणले सबै तहका सरकारका बजेटहरूमा अन्तर सम्बन्ध कायम रहनु स्वाभाविकै हो ।यसको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आयको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको आधारमा दिइने अनुदानहरू पूर्वानुमानयोग्य हुनु आवश्यक छ । संघको वित्त हस्तान्तरणको नीति र राजस्व संकलनको अवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरू प्रभावित हुने गर्दछन् ।प्रदेश र स्थानीय तह वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋण लिने अवस्थामा छन् छैनन् भन्ने विषयमा संघको सरोकार रहन सक्दछ । यस पृष्ठभूमिमा संघीय संरचनाका सबै तहहरूको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी प्रभावकारी र परिणाममुखी बजेटको माग गर्दछ । यसका लागि तीनै तहको बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तर सम्बन्धित रहनु आवश्यक हुन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्चको अनुमान गरी विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्य प्रणालीलाई अगाडि बढाई आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने माध्यम बजेट हो । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन  अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । यसको लागि पनि  मध्यकालीन खर्च संरचनाले असल सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।

बजेट भनेको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिने कार्यक्रमहरूको सँगालो हो । बजेट विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण र अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्ययोजनाहरुको प्रक्षेपण समावेश भएको एकीकृत दस्ताबेज हो । यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीति पत्र पनि हो  । बजेट सरकारको वित्तीय नीतिहरूको एकीकृत स्वरूप हो।यो सामान्यतया एक आर्थिक वर्षका निमित्त तर्जुमा गरिएको राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण हो । यसको प्रावधान  संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । बजेट विधायिकाद्वारा अनुमोदन गरिन्छ।बजेट आर्थिक क्षेत्रको एउटा व्यवस्थापकीय आयाम पनि हो जसको  तर्जुमा कार्यपालिकाले गर्दछ यसको स्वीकृति व्यवस्थापिकाबाट हुने गर्दछ र यसले देशको  सामाजिक आर्थिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरू रहेका हुन्छन् जसलाई बजेट चक्र भन्ने गरिन्छ । बजेट चक्रमा तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन पर्दछन् ।

बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम पनि हो । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरूको भरपुर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरूको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरूबाट निम्तिनसक्ने नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ।यसै सन्दर्भमा बजेट प्रभावकारिताको विषय सामयिक बन्ने गर्दछ । बजेटको प्रभावकारिताको चर्चा गर्दा दुई वटा शब्दावलीहरू प्रयोगमा आउने गर्दछन् । विनियोजन दक्षता वा विनियोजन कुशलता र खर्चमा दक्षता वा कुशलता । 

सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व अवधारणा अन्तरगत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको समग्र अवस्थाको मापनका लागि ७ आधार स्तम्भ, ३१ वटा सूचकहरू र ९४ उपसूचकहरू निर्माण भएका छन् जसमा आधार स्तम्भ न ४ मा नीतिमा आधारित वित्तीय रणनीति र बजेट प्रणाली सम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन् । यसका सूचकहरूमा समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय प्रक्षेपण ( समष्टिगत आर्थिक प्रक्षेपण, वित्तीय प्रक्षेपण र समष्टिगत वित्तीय संवेदनशीलता विश्लेषण) , वित्तीय रणनीति ( नीतिगत प्रस्तावहरूको वित्तीय प्रभाव, वित्तीय रणनीति परिपालना, वित्तीय उपलब्धिहरूको प्रतिवेदन) ,  खर्चको बजेट तर्जुमामा मध्यकालीन अवधारणा ( मध्यकालीन खर्च अनुमान, मध्यकालीन खर्चको सिलिङ, रणनीतिक योजना र मध्यकालीन बजेट बीच सामन्जस्यता, बजेट र अघिल्लो वर्षको अनुमान बीच सन्तुलन), बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, बजेट तालिका , बजेट तर्जुमा निर्देशिका, व्यवस्थापिका समक्ष बजेट प्रस्तुतीकरण) , व्यवस्थापिकाद्वारा प्रस्तावित बजेटको निगरानी र परि निरीक्षण ( बजेट निगरानी र परिनिरीक्षणको क्षेत्र,  बजेट निगरानी र परिनिरीक्षणको लागि व्यवस्थापकीय प्रक्रिया, बजेट स्वीकृतिको समय, कार्यकारीद्वारा बजेट संशोधनको लागि नियमको व्यवस्था) रहेका छन् ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा तीन वर्षको बजेटको सामान्य पूर्वानुमान शुरुमै गरिन्छ र बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ । यस क्रममा पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट  र तत्पश्चातका दुई वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ । नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा जसमा अघिल्लो वर्षको बजेटको प्रगति समीक्षाको आधारमा उक्त समयमा गरिएको  दुई वर्षको तत्कालीन प्रक्षेपणलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा परिमार्जन गरी आगामी थप एक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले देशको विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमान समेतका आधारमा प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयलाई निरन्तर रूपमा समेटिरहने र तदनुरूप वार्षिक बजेट तर्जुमामा पृष्ठपोषण दिइरहेको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मूल उद्देश्य नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नु र स्रोतको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको खोजीमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाइ अभिप्रेरित गराइ राख्नु हो ।मध्यमकालीन खर्च संरचनाको नियमित तयारी र यसको सही अनुसरणले बजेटको विनियोजन कुशलता कायम गर्नमा सहयोग गर्दछ ।

बजेट तर्जुमाको क्रममा स्रोत अनुमान, सीमा निर्धारण र राजस्व परामर्श समितिको प्रभावकारी भूमिकाले बजेटको विनियोजन कुशलतामा सहजीकरण गर्दछ ।यसको आधारमा मन्त्रालयहरूले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमाको लागि मार्गदर्शनको सही अनुसरण हुनु आवश्यक हुन्छ ।मन्त्रालयहरूले चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो खर्च सिर्जना गर्ने आधार र कारण सहितको पुष्ट्याइँ, आवश्यक नीति, कानुन, सन्धि, सम्झौतामा उल्लिखित विवरण, खर्च मापदण्ड तथा सामाजिक कार्यक्रमको लागि सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप राज्यको प्राथमिकता, लक्ष्य तथा प्रतिफल प्राप्त हुने विवरण सहितको पुष्ट्याइँ, नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा पुँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुष्ट्याइँ, सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागत रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको विवरण, खरिद योजना सहित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिदिनाले विनियोजन यथार्थपरक बन्न पुग्दछ ।बजेट तर्जुमाको यो चरणले बजेट विनियोजनलाई माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको चाहना सँग सामन्जस्यता कायम गर्न सहयोग गर्दछ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा संविधानले प्रत्याभूति गरेका मौलिक हकहरू,  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आवधिक योजनाहरू, देशले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाएका प्रतिबद्धताहरुलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।आवधिक योजनाहरूले निर्धारण गरेको सोच, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, नतिजा खाका तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाई विकास आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु आवश्यक हुन्छ ।यसले नीतिगत निरन्तरता दिनमा सहयोग गर्दछ । निर्माणाधीन तथा अधुरा र मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई बजेट छुट्टाइसकेपछि मात्र नयाँ आयोजनामा रकम  विनियोजन गर्ने परिपाटीले आयोजनाहरू अलपत्र बन्न पाउँदैनन् ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरू र  स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यक पर्ने आयोजनाहरूले यो मर्यादा र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको दायराको अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा महिला, दलित, पिछडिएको समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने एवम् रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताका दिने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने , गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण, लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकासमा सहयोग पु¥याउने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तावित बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, गरिबी न्यूनीकरण उन्मुख बजेट, जलवायु परिवर्तन बजेटका लागि निर्धारित सूचकको प्रयोगले तत् क्षेत्रमा बजेटको योगदान र प्रभाकारिता मापनमा सहयोग पुर्याउंदछ ।

संघीय संरचनामा तीनै तहका बजेटहरूबिच अन्तरआबध्दता र समन्वय बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । तीनै तहबिच समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदानहरूको समन्यायिक वितरण र राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँडको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।यो वित्तीय अन्तरसम्बन्ध स्रोतहरूको हस्तान्तरण सँग मात्र सम्बन्धित छैन विनियोजन दक्षता बृध्दिमा पनि अन्तरसम्बन्धको माग गर्दछ । बजेटको प्रभावकारी विनियोजनले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँदछ र यसको नतिजा मापनमा समेत सहयोग गर्दछ । बजेटको विनियोजन कुशलताको लागि संविधान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका प्रावधानहरूको अनुसरण, अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिता को आवश्यकता रहन्छ।

वित्तीय संघीयतामा सबै तहका सरकारहरूको बिचमा स्रोतहरूको बाँडफाँट हुने गर्दछ । वित्तीय संघीयताले माथिल्लो तहको सरकार सँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानहरूको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व संकलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । वित्त हस्तान्तरणले निम्न सिद्धान्त अनुरूप वित्त हस्तान्तरण हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ: समतामूलक वितरणको सिद्धान्त , आवश्यकताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, स्वच्छताको सिद्धान्त, सामर्थ्ययताको सिद्धान्त र पूर्वानुमानको सिद्धान्त ।

वित्तीय समतालाई प्रवर्द्धनको लागि सरकारी वित्तहरूको हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ जसमा अनुदानहरूको हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट पर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ। नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सर्त तोकी अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरूप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ । 

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व सङ्कलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ । यी प्रावधानहरूले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क सङ्कलन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भएता पनि यी करहरू र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरूबिच बाँडफाँट हुने गर्दछ ।

तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने सबै प्रकारका आम्दानीहरू सम्बन्धित सञ्चित कोषमा जम्मा हुनु पर्ने व्यवस्था संविधानको भाग १० संघीय आर्थिक प्रणाली, भाग १६ को प्रदेश आर्थिक प्रणाली र  भाग १९ को स्थानीय आर्थिक प्रणालीमा जम्मा गरिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।   अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले बाँडफाँट हुनु पर्ने राजस्व सीधै सञ्चित कोषमा जम्मा नभै शुरुमा सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात् तोकिएको दर र सूत्रको सीमा भित्र रही सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरित हुने गर्दछ ।  मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क र  संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तीनै तहमा बाँडफाँट हुने गर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत संघमा र बाँकी पन्ध्र पन्ध्र प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बाँडफाँट हुने गर्दछ । यसै गरी संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघमा र बाँकी पच्चीस पच्चीस प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सम्बन्धित तहमा बाँडफाँट हुने गर्दछ ।

यसका लागि  नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा हुने गर्दछ । 

यसरी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने गर्दछ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने र प्रदेशहरू तथा स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले प्रदेश विभाज्य कोष  र स्थानीय विभाज्य कोष  खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा हुने गर्दछ । 

प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४को अधीनमा रही राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने गर्दछ । बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रूपमा उपलब्ध हुने गर्दछ । यसरी  बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान हुने गर्दछ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्दछ । 

संघीय विभाज्य कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने गर्दछ । यसरी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा  भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने ५० प्रतिशत रकम संघीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध हुने गर्दछ । यसरी बाँडफाँट हुने  रोयल्टीको शीर्षकहरूमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत आदि पर्दछन् ।

 नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संघीय संरचनाका तीन तहहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिचको योजना, बजेट र राजस्वका अन्तरसम्बन्धहरूले वित्तीय समता प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीय र प्रादेशिक आवश्यकता पूरा गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

(डा. दामोदर रेग्मी अर्थ र प्रशासनविद् तथा गीतकार हुन्)