नेपालको निजामती सेवा यसको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी आलोचनाको केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ । अनुभवी तथा नयाँ सबै राजनीतिक नेतृत्व¸आम नागरिक¸सञ्चारकर्मी सबैबाट सुशासन र समृद्धिको मूल बाधकका रूपमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई चित्रण गरेको भेटिन्छ । राजनैतिक नेतृत्वबाट पटक पटक दिइएका विभिन्न बुँदाका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्ने असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका छन् । कर्मचारीहरू निर्णय गर्नबाट पन्छिन खोज्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने विषयहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् कर्मचारीहरूमा पनि एक प्रकारको सन्नाटा अकर्मण्यताको अवस्था देखिन्छ । यो मुद्दालाई वर्तमान समयको सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर राष्ट्रिय विमर्शका रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन कमजोर र टीठलाग्दो भएको तथ्य सही हो तर यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्र अझै मृत भइसकेको भने छैन¸ यो जीर्ण रोगी मात्र भएको हो । अझै पनि यसका रोगहरूको सही पहिचान गरी उपचार गर्न सकेमा यसको उत्थान सम्भव छ । नेपालमा बसेका मध्ये केही अपवाद बाहेक उत्कृष्ट जनशक्ति यो सेवामा छन् भने प्रवेश गर्न उत्कृष्ट योग्यता¸लगनशीलता र क्षमताको आवश्यकता हुन्छ। विदेशका उत्कृष्ट विश्वविध्यालयहरुमा अध्ययन गरेको र उच्च कार्यसम्पादन क्षमता र निष्ठा भएको विज्ञ जनशक्ति पनि प्रशस्त छ।  तर उत्कृष्टहरू भएको यो सेवाको कमजोर नतिजा किन भइरहेको छ यो नै यक्ष प्रश्न हो ।

कर्मचारी किन कामायावी भएनन्¸किन जुम्सा भए¸किन अकर्मण्य हुँदै गए भन्ने विषय निकै जटिल छ । यसको चुरोमा पुग्न कर्मचारीतन्त्रको बहु आयामिकता¸ निर्णय प्रणाली¸मनोविज्ञान र कार्यसंस्कृतिलाइ गहन रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । निर्णयको जबाफदेहिता र जोखिम भार पूर्ण रूपमा कर्मचारीमा केन्द्रित गरिनु तत्कालीन कारण हो तर यस संस्थालाई आजको यो कमजोर अवस्थासम्म आइपुग्न तीन दशकअगाडि गरिएको ऐतिहासिक गल्ती जिम्मेवार छ । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् जब कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक रूपमा भातृ सङ्गठनका रूपमा यसको राष्ट्रियता विभाजित गरियो त्यहाँबाटै यसको दुर्भाग्यको प्रारम्भ भएको विश्लेषण विज्ञ र अनुभवीहरूको रहेको छ । फलस्वरुप यसको पेशागत धर्मलाई राजनीतिक आवध्दतासँग जोडियो भने मेरिटोक्रेसी लोकसेवा आयोगमा मात्र सीमित गरियो ।यसै कारण यो संस्थामा इमान्दार र काम गर्नेहरू किनारीकृत अवस्थामा हुँदै गएर आजको नतिजासम्म आइपुगेको हो ।

कर्मचारीले काम गर्ने आधार कानुन हो । कानुन व्यवस्थापिका र प्रत्यायोजित अधिकारभित्र रही कार्यपालिकाले अर्थात् जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गर्दछन् । विगतका दिनमा केही कर्मचारीहरूले नियतवश वा अन्जानमा कानुनलाई बेवास्ता गर्दा आज कर्मचारीतन्त्रलाई नै अनपेक्षित रूपमा बाह्र हजार भोल्टको करेन्ट लागेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कमजोर कानुन निर्माण गरेर  वा समयमा कानुन निर्माण नगरिदिएर कर्मचारीबाट उत्कृष्ट र शीघ्र नतिजा खोजिरहेको छ । कानुनमा न्यूनतम प्रक्रिया मात्र राखेर सार्वजनिक निर्णय र सेवालाई कार्यान्वयनयोग्य¸ नतिजामुखी¸ स्पष्ट¸ छरितो र समावेशी बनाउने काम विधायकहरूको हो । तर अधिकांश विधायकहरूलाई आफ्नो मूल विषयमा रुचि नभएर विकासका योजना र उद्घाटनमा रुचि हुँदा नेपालका कानुनहरू पुराना¸आदर्श वाक्यहरूको सङ्ग्रह¸अमूर्त¸ बहुअर्थीलाग्ने र नकारात्मक भावबाट बनिरहेका देखिन्छन् । कर्मचारीले काम गर्ने आधार कानुन भएकोले यसको सीधै मार कर्मचारीहरूमा परिरहेको छ । यसै कारण कर्मचारीहरू निर्णय गर्न हच्किरहेका छन् ।

यत्र तत्र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भयो भनिरहँदा कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्ने वस्तुगत प्रणाली नै छैन । निजामती सेवा ऐन २०४९ पश्चात् अपनाइएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली पूर्णतः औपचारिक प्रकृतिको र अर्थहीन रहेको छ भन्ने अनुभवीहरूको राय भेटिन्छ । केही अपवाद बाहेक कर्मचारीहरू सबैले शत प्रतिशत कार्यसम्पादन अङ्क प्राप्त गरेका हुन्छन् । कार्यालय र नतिजा फेल हुँदा पनि कर्मचारी सबैको पूर्णाङ्क प्राप्त भइरहेको छ । प्रशासन देखि प्राविधिकसम्म र कार्यालय सहयोगी देखि मुख्यसचिवसम्म सबैले एउटै फाराम प्रयोग गर्ने¸ मात्र रङमा मात्र फरक बनाइएको छ । कासमू भर्ने व्यक्ति स्वयंलाई समेत लज्जा अनुभूति हुने गरी कासमू भर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भन्ने अनुभूति पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । वर्तमान व्यवस्थामा कर्मचारीले गरेको कामको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने विश्वसनीय प्रणाली नभएकोले गलत कर्मचारीहरू शक्ति र स्रोतको वरिपरि घुमिरहने र तिनैका कारण समग्र निजामती संस्था बदनाम र भुत्ते भएको देखिन्छ । कर्मचारीले काम गरेनन् भनिरहँदा हरेक कर्मचारीको कार्यक्षमता कति प्रतिशत हो भनी निष्पक्ष मापन गर्ने कुनै आधार नै छैन भने कमजोर प्रमाणित कसरी हुन्छ भन्ने वैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । हालसम्म कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिएका पुरस्कार¸तक्मा लगायत सबैको आधार वस्तुगत नभएर विषयगत मात्र देखिन्छ । यसर्थ सुधारको प्रथम बिन्दु विद्यमान कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ ।

कर्मचारी वृत्ति प्रणालीमा आधारित हुन्छ । न्यून मौद्रिक सुविधा हुँदा पनि यस सेवामा आकर्षित हुनुको प्रमुख कारण यसमा प्राप्त हुने सामाजिक मान्यता र वृत्ति विकासका सम्भावना पनि हुन् । विगत तीन दशकको अवधिमा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर सेवा समूह खारेज र निर्माण देखि पद सिर्जना¸संरचना स्थापना लगायतका क्रियाकलापहरू भएका छन् । जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट व्यक्तिगत लाभका लागि पदीय नैतिकता र सन्तुलन गुमाएका विविध दृष्टान्तहरू पनि नभएका हैनन् । उपरोक्त विविध विचलनरतको एकीकृत नतीजानै आजको नैतिकता र साहस नभएको¸नूर गिरेको निजामती सेवाको अवतार हो । त्यसैगरी वृत्ति विकासका अवसरहरू अनिश्चित हुँदै गएका र गैरनैतिक मूल्यहरूबाट प्रभावित हुँदै जाँदा पनि कार्यसम्पादन थप कमजोर हुँदै गएको छ । सधैँभरि खुला परीक्षा मात्र दिइरहनुपर्ने वृत्ति प्रणालीका कारण पनि कार्यसम्पादन कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ भने सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमहरू पनि नवप्रवर्तन र सीपभन्दा पनि संज्ञानात्मक बुध्दिविलासमा केन्द्रित देखिएका कारण काममुखी सोच छायामा पर्दै गएको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको मूल्य प्रणालीमा ठूलो समस्या रहेको छ । लोकसेवा आयोगको कठिन ढोका पार गरेर उत्साहका साथ प्रणालीमा प्रवेश गरेको युवा कर्मचारी पदस्थापनबाटै गलत गैरनैतिक सामाजिकीकरणबाट प्रभावित भइरहेका छन् । ऐतिहासिक विरासतका रूपमा रहेका ब्युरोप्याथोलोजीहरुका कारण नयाँ पुस्ताहरू झन् सट् कट् बाटो प्रयोग गर्ने  महसुर देखिन थालेका छन् । युवा कर्मचारीहरूमा अझै धेरै गैरनैतिक स्वच्छन्द प्रवृत्ति मौलाउँदो देखिएको छ । अवकाश पछिका रोजगारीको लोभमा गैरनैतिक सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वको सङ्कट गहिरिएको अवस्था पनि विद्वानहरूले औँल्याएका छन् । सेवामा हुँदा पदीय अहङ्कार प्रदर्शन गर्ने¸जागिर मात्र खाने र अवकाशपछि सरकारलाई धारे हात लगाउने पदेन विद्वानहरूको पनि कमी छैन । कर्मचारीका नैतिक मूल्य र सदाचारका मापदण्डहरू निर्माण गर्ने र परीक्षण गर्ने प्रणाली नहुँदा पनि यस्ता गैरनैतिक मूल्यहरू संस्थागत हुँदै गएर यसको साख घट्दो छ । यसतर्फ ट्रेड युनियनहरू र प्रशासनिक नेतृत्व मौनब्रतमा छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको आत्म केन्द्रित र साँघुरो सोचको प्रवृत्तिका कारण पनि यसको राष्ट्रियतामा तीव्र सङ्कट आइपरेको हो । कर्मचारी सङ्गठनहरू र नेतृत्वले बृहत्तर नागरिक सेवा¸सुशासन¸संस्थागत रूपान्तरणका पक्षमा कहिल्यै पनि बौद्धिक बहस उठाएको देखिन्न । संघीयशासन प्रणाली लागू भएपश्चात् आठ वर्षसम्मपनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनुको मूल कारण कर्मचारी स्वयं देखिन्छन् जसले आफूलाई केन्द्रमा राखी अरूप्रति सधैँ गुनासाहरू मात्र पोखेको पाइन्छ । अर्कोलाई निषेध गरेर आफ्नो सम्वृध्दि देख्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यो संस्था यति धराशायी भएको हो ।  

सुधारको मार्ग
कर्मचारीतन्त्रप्रतिको आम पूर्वाग्रहमा ठूलो परिवर्तन जरुरी छ । नेपाली समाजको उपसमाज कर्मचारीतन्त्र हो र यही समाजका सांस्कृतिक मूल्यबाट यो संस्था निर्देशित हुन्छ । विगतका सङ्कटपूर्ण अवस्थामा र वर्तमानमा पनि दूर दराजमा रहेर अहोरात्र जनताको सेवामा खटिने पनि कर्मचारी हो भने हरेक स्थानीय तहहरूमा कार्यरत केही कर्मचारी बाहेक अनिश्चित वृत्तिको तनावका बिच पनि अहोरात्र काम गरिरहने पनि त्यही कर्मचारी नै हो । कोभिडको समयमा आफू मरेर पनि तथा रातदिन आराम नगरी सेवा दिने पनि कर्मचारी हो ।  सिंहदरबारबाट जागिर शुरु गरेर त्यहीँबाट अवकाश हुने गलत प्रवृत्तिका कर्मचारी तथा रातारात बिचौलियाको भूमिकामा रहेर भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूलाई लिएर समग्र लाखौँ निष्ठावान र इमान्दार कर्मचारीहरूमाथि सामान्यीकरण गर्दा पनि यो प्रणाली थप क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

जतिसुकै उत्कृष्ट राजनैतिक प्रणाली भए पनि कर्मचारीतन्त्र गैरनैतिक र भुत्ते छ भने नतिजा कमजोर हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्र उत्कृष्ट छ भने राजनीति कमजोर भए पनि नतिजा उत्कृष्ट प्राप्त हुन्छ । यसको उदाहरण भारत नै हो । वितृष्णाको बिउ रोपेर विश्वास फल्दैन । सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपले सोच्नै पर्छ कि कर्मचारी कहिल्यै कसैका मात्र हुँदैनन् । सिरियल मोनोग्यामीको सिद्धान्त कर्मचारीहरूले अवलम्बन गरेका हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई तटस्थ विज्ञका रूपमा विकास गरियो भने मात्र भोलि प्रतिपक्षमा रहँदा पनि समान रूपमा विज्ञ सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले कर्मचारी र शिक्षकमा रहेका भातृ सङ्गठनहरूको ब्यवाहरिक रूपमा नै विघटन गर्नमा मतैक्यता निर्माण गर्नुपर्छ । यो नै सुधारको प्रथम बिन्दु हो ।

 राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्ने र बुझ्ने वर्तमान दृष्टिकोणमा रूपान्तरण जरुरी छ । विश्वमा जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि कर्मचारीतन्त्र हुन्छ मात्र यसको स्वरूपमा भिन्नता पाइन्छ । त्यसैले विद्धानहरूले कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट हुन सक्दैन भन्ने गरेका छन् । त्यसै गरी कर्मचारीतन्त्रलाई दुई धारे चक्कुका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ जस लाइ चलाउने राजनीतिले हो चलाउन जाने तरकारी काट्छ¸नजाने औँला काट्छ । नेपालमा पनि समस्या चक्कुको होइन चलाउनेको नै हो । विश्वका समृद्ध देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने रूपान्तरणकारी नेतृत्व र ब्यवासायिक तथा समर्पित कर्मचारीतन्त्र नै मुख्य कारकका रूपमा भेटिन्छ । यस सन्दर्भमा यसको गतिशीलता¸अन्तरनिहित संरचना¸मनोविज्ञान र कार्य संस्कृतिजस्ता गहन आयामहरूलाई विश्लेषण नगरी सतही रूपमा निष्कर्ष निकाल्दा समग्र शासकीय प्रणाली झन् गलत दिशातर्फ जाँदै गरेकोले राजनीतिक संवेदनशीलताको जरुरी देखिएको छ ।  

कर्मचारीतन्त्रलाई काममुखी बनाउने मूल उपाय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको आमूल परिवर्तन हो । वर्तमान कासमू प्रणालीलाई हरेक पदको कार्य विवरणमा आधारित बनाउने र कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्दा अपनाएको शैली¸ सृजनात्मकता¸नवप्रवर्तन¸समय¸लागत र नैतिक आचरण सहितलाई मापनका बस्तुगत रुब्रिक्स बनाइ मासिक रूपमा मूल्याङ्कन गरी फिडब्याक दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखलाई नै शुरु र अन्तिम सुपरभाइजरका रूपमा तोक्ने र उसको मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेमा उजुरी गर्ने सकिने प्रावधान राख्दा सही रूपमा वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ यसका लागि थप स्रोत आवश्यक नै पर्दैन । हरेक जिम्मेवारी प्रदान गर्दा र वृत्ति अवसरको निर्णयमा सोही बस्तुगत मूल्याङ्कनको अङ्कलाई आधार बनाउँदा अनुमानयोग्य वृत्ति प्रणालीको निर्माण भइ योग्यतातन्त्रको पद्धति संस्थागत हुन्छ । यसपछि कुनै निर्देशन र भनसुन बिना स्वचालित रूपमा कार्यसम्पादन हुन थाल्दछ ।

अर्को रणनीतिक सुधार प्रक्रिया ओभरलोडेड भएका वर्तमान कानुनहरूको गहन अनुसन्धान गरी आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि वर्तमान विज्ञान र प्रविधिको युगमा खरिद सूचना र मूल्याङ्कनको समय अवधिलाइ आधाभन्दा कम घटाइ अधिकतम समय तोक्ने तथा इआइए र आइइको समय र प्रक्रियालाई समेत अधिकतम समय तोक्नु पर्ने देखिन्छ । यी दुई वटा समान्य सुधारबाट पनि पुँजीगत खर्चमा देखिने गरी बृध्दि गर्न सकिन्छ । सयौँ कानुनमा यस्ता हजारौँ छिद्रहरू छन् जसले कर्मचारीलाई प्रक्रियामुखी हुन बाध्य पारिरहेको हुन्छ । यसले गर्दा नतिजा केन्द्रित हुनै नसक्ने अवस्था रहिआएको छ । विधायकहरूको मुख्य कार्य नै यही सुधार हो भन्ने बुझाइको विकास जरुरी छ ।

प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यक्तिको तजबिजीमाथि नियन्त्रण गरी लागत¸समय र प्रक्रिया घटाउने तथा नतिजाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । यसका लागि तीव्र गतिमा अफिस अटोमेसनमा लैजान संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ । डिजिटल शासनका राष्ट्रिय नीति र कानुनहरू तथा मापदण्ड निर्माण गरिदिने¸जनशक्तिको क्षमता विकास गराउने¸नागरिकहरूको डिजिटल साक्षरता बढाउने कार्य पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसबाट कर्मचारी स्वतः काममुखी बन्छन् ।

कर्मचारीलाई आफ्नो काममा दक्ष बन्न बाध्य बनाउने र जबाफदेहिता बहन नगरी नहुने अवस्था सिर्जना गरिनु अर्को रणनीतिक सुधार हो । कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको तनावबाट मुक्ति दिलाइ कार्यसम्पादनमा केन्द्रित बनाउने गरी अनुमानयोग्य वृत्ति प्रणाली¸योग्यता र क्षमताअनुरूप जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निष्पक्ष पद्धति¸अवसरहरूको प्राप्तिका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको सुनिश्चित गर्दा काम नगर्नेहरू चामलको घुन झैँ छानिने अवस्था निर्माण हुन्छ । 

अन्त्यमा¸निर्वाचित राजनैतिक नेतृत्वका भिजनलाई नीति र कानुनमार्फत बैधानिकीकरण गरी तिनको कार्यान्वयनमार्फत सपनालाई साकार तुल्याउने वैधानिक संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यो प्रणाली हजारौँ वर्षको मानव सभ्यताको अनुभवबाट विकसित प्रणाली हो । कर्मचारीतन्त्र अख्तियारीको औपचारिक र वैधानिक पद्धतिमा आधारित सङ्गठनात्मक प्रणाली भएकोले लोकसेवा पास गर्ने नसक्नेहरूको आलाप विलाप र केही गलत भ्रष्ट कर्मचारीहरूका कारण यो प्रणाली मर्दैन । यसको विकल्प सुधारिएको र अझै जबाफदेही तथा लोकतान्त्रिक कर्मचारीतन्त्र हो । वर्तमान सन्नाटाले कर्मचारीतन्त्रमा ऐतिहासिक रूपान्तरणको बहसको माग गरेको छ । गलत दिशातिर गइरहेको कर्मचारीतन्त्रलाई वर्तमान परिवेशले सही पाठ सिकाएको छ।  राजनीतिले यसको सुधारको अपनत्व र नेतृत्व लिनै पर्छ ।