१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठेक्का सम्झौता भएको २९ महिनामा पनि पुल निर्माण सुरु भएन

अ+ अ-

म्याग्दी । मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने दाङखोलामा पक्की पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको २९ महिनासम्म पनि काम सुरु भएको छैन ।

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी–ताकम हुँदै मुना जोड्ने सडकअन्तर्गत फेदीस्थित दाङखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन विसं २०७६ जेठ २२ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

मालिका–५ र धवलागिरि–७ को सिमानामा पर्ने फेदीमा १८ मिटर लामो पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच रु एक करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

विसं २०७८ जेठ ८ गते सम्झौताको म्याद सकिए पनि पुल निर्माण सुरु नै नभएको धवलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए । ‘धवलागिरिको केन्द्रसहित पाँच वटा वडालाई जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि पुल निर्माणका लागि पहल गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘सकिनुपर्ने समयसम्म पनि निर्माण सुरु हुन नसक्दा निराश भएका छौँ ।’

फेदीमा गाउँपालिकाले अस्थायी मोटेरबल पुल बनाएर यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ । विसं २०७७ र ७८ को बर्खामा दाङखोलामा आएको बाढीले पुल पुरिएको थियो । पहिरो र बाढी पन्छाएर पुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

फेदीको दाङखोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न समस्या भएको छ ।

पच्चीस मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्रमा पुल निर्माणस्थल पर्ने भएपछि सम्झौता लगत्तै काम गर्न गएका निर्माण व्यवसायी फर्किएका थिए ।

जलविद्युत् आयोजनाको बाँध स्थानान्तरण भएपछि पुल निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा विसं २०७७ असारमा आएको बाढीले निर्माणस्थललाई क्षतविक्षत बनाएपछि पुनः सर्वेक्षण गरिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले डिजाइन परिवर्तन गरेर पहिलेकै निर्माण व्यवसायीमार्फत पुल निर्माण गराउन लागिएको बताए ।

‘सम्झौता हुँदाको वर्ष दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्र पर्ने भएकाले रोकिएको थियो’, उनले भने, ‘विसं २०७७ बर्खाको बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि रिडिजाइन गरी भेरिएसन अर्डर तयार गरी दाङखोलामा पुल निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको छ ।’ यो योजनाको सम्झौताको म्याद आगामी चैतसम्म थपिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस