२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा टोकन प्रणाली सुरु

अ+ अ-

म्याग्दी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सेवाप्रवाहमा आजदेखि टोकन प्रणाली सुरु गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन र भीड व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली सुरु गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले सेवाग्राहीको चाप बढेपछि सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन टोकन प्रणाली लागू गरेको जानकारी दिए । नागरिकता वितरणसम्बन्धी सेवामा परीक्षण गरिएको टोकन प्रणालीको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको प्रतिक्रियाअनुसार अन्य सेवामा पनि लागू गर्ने योजना रहेको प्रजिअ रानाको भनाइ छ ।

यसैगरी सेवा लिने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ । तीन वटा झ्यालमा पुग्नुपर्ने काम एकै ठाउँबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रजिअ रानाले बताउनुभयो । प्रशासनले सेवाग्राहीको सहजताका लागि सहायता कक्षसमेत बनाएको छ ।

कार्यालयमा पुग्ने वित्तिकै सहायता कक्षमा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुगे नपुगेको परीक्षण गरेपछि टोकन दिनेछन् । पहिला कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीको छिटो काम हुन थालेको छ । छिटो काम गराउनका लागि भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा हुने भीड पनि कम भएको छ ।

चाडपर्वको समयमा जन्मथलोमा आएकाले नागरिकता र प्रतिलिपि बनाउने भएकाले दशैँ र तिहारको बीचको समयमा हरेक वर्ष प्रशासनमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गर्छ । अर्कोतर्फ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न क्याम्पस भर्ना हुने तथा विदेश जान, रोजगारीका लागि पनि नागरिकता बनाउन यही समयमा बढी सेवाग्राही आउने गर्छन् ।

सामान्य अवस्थामा दैनिक ३० देखि ४० वटा नागरिकता हुने गर्दथ्यो । अहिले दैनिक १०० को हाराहारीमा सेवाग्राही नागरिकता बनाउन आएका कर्मचारीले बताएका छन् । जिल्लामै प्रिन्ट गरेर वितरण शुरु नहुँदा सम्मका लागि राहदानीसम्बन्धी सेवामा पनि टोकन प्रणाली लागू गर्ने प्रशासनको योजना छ । कागजमा प्रिन्ट गरेर कुपन दिने गरिएकोमा स्रोतको व्यवस्थापन गरेर विद्युतीय उपकरण जडान गर्न पहल गर्ने प्रजिअ रानाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस