काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ ।
आरक्षणको व्यवस्थालाई जातीय वा वर्गीय रूपमा भन्दा लक्ष्य केन्द्रित बनाउन सरकारलाई आदेश गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सो कुरा उल्लेख गरेको हो ।
विनयकुमार पञ्जियारलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश द्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईले गत पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
उक्त फैसलामा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पुर्याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
‘आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्नु जरुरी देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
त्यस्तै आरक्षण एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटक–पटक उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई समेत अन्त्य गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
