२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनर्निर्माण प्राधिकरण र आन्दोलनरत प्राविधिकहरुबीच ७ बुँदे सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) अन्तर्गतका प्राविधिकहरु काममा फर्किने भएका छन् ।

आइतबार (आज) प्राधिकरण र प्राविधिकहरुबीच प्राविधिकहरुको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राविधिकहरु काममा फर्किने भएका हुन् ।

प्राधिकरण र प्राविधिकबीच सबै आन्दोलन आजकै मितिबाट टुंग्याएर नियमित कामकाजमा फर्किने, प्राविधिकहरुले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने, असार महिनाको पाउनुपर्ने सेवा, सुविधाहरु उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । प्राविधिकहरुले पाउनुपर्ने सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालू आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को साउन महिनाबाटै नियमानुसार उपलब्ध गराइने भएको छ ।

त्यस्तै, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ओखलढुंगाअन्तर्गत रही कार्यरत इन्जिनियर राजा साहको कामकै दौरान मृत्यु भएकोमा साहको परिवारजनलाई बीमाको रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)ले पहल गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत रही विभिन्न समयमा कामकाज गरेका कर्मचारीहरु (प्राविधिकहरु, सामाजिक परिचालकहरु, डकर्मीहरु समेत) को कार्य अनुभवसहितको विवरण रोस्टर तयार पारी अनलाइन पोर्टलमा राख्ने साथै त्यस रोस्टरलाई सम्बन्धित विभिन्न निकायमा भावी प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले पठाउने र प्राविधिकहरुलाई भावी दिनमा अन्यत्र काम गर्दा आवश्यक पर्ने रिफ्रेसर तालिमको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको छ ।

सहमति भएसँगै प्राविधिकहरु काममा परिचालित हुने र रोकिएको निजि आवासको सिफारिस गरेर तत्काल किस्ता पाउनेगरी काम गर्ने तथा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ताको रकमको लागि निवेदन हाल्नसक्ने लक्ष्यको साथ काम गरिने छ ।

आन्दोलनरत प्राविधिकहरुले आफ्नो माग पूरा भएको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस