२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रवासीद्वारा पहिरो पीडितका ४० घर पुनःनिर्माण

अ+ अ-

म्याग्दी । प्रवासीहरुले म्याग्दीका पहिरो पीडितका लागि ४० वटा आवास पुनःनिर्माण गरेका छन् । रोजगारी, अध्ययन, व्यापार, व्यवसायलगायत विभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशिएका म्याग्देलीहरु आबद्ध म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले पहिरो पीडितको आवास पुनःनिर्माण गरेको हो ।

मोनाको पुनर्वास कार्यदलका सदस्य दल शेरबुजाले पुनःनिर्माण भएका ४० घर स्थानीय तह र प्रशासनमार्फत पीडितलाई उपलब्ध गराइने बताए। ‘मोनालाई जिम्मेवारी दिइएको घर पुनःनिर्माण सकिएको छ’, उनले भने, ‘निर्माण सकिएका घरमा केही पीडित सरिसकेका छन् ।’

विश्वका विभिन्न देशमा रहेका म्याग्देलीहरुले आर्थिक सङ्कलन गरेर पहिरो पीडितको घर बनाएका हुन् । सम्बन्धित पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेका पीडितको घर पुनःनिर्माणका लागि छनोट गरिएको थियो । मोनाले प्रतिघर पुनःनिर्माणका लागि रु पाँच लाख खर्च गरेको छ । पहिरो पीडितको आवास पुनःनिर्माणका लागि मोनाले रु दुई करोड जुटाएको थियो । धवलागिरि गाउँपालिकामा १४, मालिकामा १०, मङ्गला, रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा चार÷चार वटा घर निर्माण भएका छन् । एउटा भान्छाकोठासहित तीन कोठे घर भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको हो ।

प्रवासी, स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरुसँग घर पुनःनिर्माणका लागि म्याग्दीको परोपकारी संस्था ओमकुमारी शान्ति कोषले संयोजन गरेको छ । पहिरोबाट अति प्रभावित धवलागिरि गाउँपालिकाको मराङ र मालिका गाउँपालिकाको बिममा एकीकृत बस्तीको अवधारणाअनुसार निजी आवास पुनःनिर्माण भएको छ ।

बिममा बिम–मालिका सङ्घले रु २० लाखमा खरिद गरेको जग्गामा मोनाले १० वटा घर निर्माण गरेको वडा अध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताए । उनले बिमका अन्य पीडितले पनि आफैँ घर निर्माण गरिसकेका बताए ।

समुदायस्तरबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर रु ३८ लाख ५० हजारमा मराङको राम्चेमा १६ र अस्कारेमा १२ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो । वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले राम्चेमा थप छ र आस्कामा चार घर निर्माण सकिएको बताए।

गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने छ जना बेपत्ता भएका थिए । एकासी वटा बस्तीमा पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो । पहिरोबाट भत्किएको, बगेको र पुरिएको घर पुनःनिर्माण गर्न रु पाँच लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन गत माघमा कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो । गृह मन्त्रालयले पहिरो पीडितको घर पुनःनिर्माणका लागि गत वैशाख अन्तिम साता रु एक करोड आठ लाख पठाएको थियो ।

मोनाले बनाएका बाहेकका घर पुनःनिर्माण गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० करोड ३५ लाख बजेट आवश्यक पर्छ । सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अनुदानमा बन्ने घर पुनःनिर्माणले पनि तीव्रता पाएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस