४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ सुरु, यी हुन् संवैधानिक इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेका छन्। न्याय परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक इजलासका लागि बनेको १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट उनले इजलास गठन गरेका हुन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्। उनीहरूमध्येका केसी ५ पुसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गरेकामध्ये हुन्।

२०७२ को संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा सुरुका प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्दै आएका थिए। तर, प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो विघटनविरुद्धका निवेदन सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीशले वरियताक्रम अनुसार न्यायाधीश छनोट गरेका थिएनन्। त्यसको तीव्र आलोचना भएको थियो। इजलास गठनको विशेषाधिकार प्रधानन्यायाधीशमा नै हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस