२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निषेधाज्ञा अवधिभर कर्जा असुलीमा थप शुल्क नलिन केन्द्रीय बैंकको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोना कहरका कारण ऋण तिर्ने भाका नाघेका वा समय आइपुगेका ऋणीलाई राहत हुने भएको छ ।

महामारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क, जरिवाना लिन नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक निर्देशन जारी गर्दै महामारीको समयमा कुनै पनि ऋणीलाई ऋण तिर्न दबाव नदिन तथा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको सात दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन स्पष्टसँग निर्देशन दिएको छ ।

ऋणीलाई कुनै पनि कर्जामा जरिवाना लगाउन नपाउने, लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा परिवर्तन आए तत्काल ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट गराउनुपर्नेछ ।

यसैगरी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई समेत केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले राहत दिएको छ । लघुवित्त कम्पनीलाई निषेधाज्ञा सकिएको ७ दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देश गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस