२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपक्षी गठबन्धन हस्ताक्षरसहित आज सर्वोच्च अदालत जाँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधी चुनावको मिति घोषणाविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन आज सर्वोच्च अदालत जाादै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको असन्तुष्ट पक्षका १४९ सांसद हस्ताक्षरसहित आज अदालत जान लागेका हुन् ।

शनिबार विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठकले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने तथा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार आइतबार उनीहरुले हस्ताक्षर गरेर रिट तयारको प्रक्रिय सुरु गरेका थिए तर अदालत जाने समय अभावका कारण सोमबारमात्र अदालत जाने भएका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले भौतिकरुपमै बहुमत सदस्यसहित अदालतमा उपस्थित हुने तयारी गरेको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान, योगेन्द कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र खम्बबहादुर खातिले रिटको मस्यौदा तयार पारका हुन् । अधिवक्ताहरुले तयार पारेको रिटलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, सांसद देव गुरुङ र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई दिइएको छ ।

शुक्रवार राति राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनकातर्फबाट शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबी विधिसम्मत नभएको भन्दै खारेज गर्दै सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस