२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न सकिन्छ: आयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । वागमती प्रदेशमा जेठ ६ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा यस अघिका विभिन्न निर्वाचनमा जारी भएका मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका कागजात देखाएर मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचक मण्डलको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न सक्ने छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन र उपनिर्वाचन, २०७६ मा आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न सकिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्वाचक मण्डलको अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ ।

मौनअवधि पूर्ण पालना होस्–आयोग

उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि गएराति १२ बजेदेखि निर्वाचन मौन अवधि शुरु भएको छ । आयोगले सो अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने मात्र होइन मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरी राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्नेबारे राजनीतिक दल र उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एसएमएस, फेसवुक, भाईवर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने तथा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने भएकाले आचरण पालना गर्न गराउन आयोगले सबैसँग अनुरोध पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस