२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनलाइनबाट न्यायको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोना महामारीबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला सबै तहका अदालतले अनलाइन माध्यमबाट इजलास राख्ने अभ्यास शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेशनले भर्चुअल माध्यमबाट आज आयोजना गरेको ‘महामारीमा न्यायः अनलाइन इजलास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले १३ वर्षअघिदेखि नै अनलाइन इजलास चलाउने बहस हुँदै आए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

कानून व्यवसाय र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले राख्नुपर्ने कार्यक्रम फाउन्डेशनले गरेर बहस चलाएकाले महामारीका बेला यसलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने विचार उनले राखे ।

बन्द र खुला दुवै इजलास अनलाइन माध्यमबाट नै चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कानून व्यवसायीको माग छ । यो योजनलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको आशासमेत गरिएको केसीको भनाइ थियो ।

एसोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले सुरक्षा र गोपनीयतालाई व्यवस्थित गरेर अनलाइन इजलास छिटो चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले अनलाइन इजलास शुरु गरेपछि कमजोरी थाहा हुने र त्यसलाई सच्च्याउन पनि काम गर्न सकिने बताए । अनलाइन इजलास सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

फाउन्डेशनका सदस्यसचिव अतुल कोइरालाले जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय पाए भने देश समृद्ध हुने भएकाले महामारीमा पनि यसबाट नागरिकलाई वञ्चित गरिनु नहुने बताए । न्याय नपाएकै कारण मानसिकलगायत स्वास्थ्य समस्या आई जनशक्तिको क्षति हुने भएकाले यस विषयलाई महत्वकासाथ लिन उनले माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस