२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जी–७ लाई युनिसेफको आग्रह : बढी भएको खोप कमजोर राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराऔँ

अ+ अ-

संयुक्तराष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)की कार्यकारी निर्देशक हेनरिटा फोरले विश्वका सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी–७) का मुलुकहरुलाई आफूसँग बढी भएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कोभाक्सका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन् ।

विश्वका न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकका लागि खोप खरिद एवं वितरण गर्नेगरी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मातहत कोभाक्स स्थापना भएको छ । यस कोभाक्समा विभिन्न राष्ट्र, व्यक्ति तथा संस्थाले खोपको व्यवस्था गर्न रकम उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

बेलायतको राजधानी लन्डनमा आगामी जुन महिनामा जी–७ का नेताहरुको शिखर सम्मेलन हुँदैछ ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने एयरफिनिटी संस्थाले उपलब्ध गराएको नयाँ विवरणमा जी–७ का राष्ट्र एवं युरोपेली युनियनले आगामी जुन, जुलाई र अगस्टमा आफूसँग उपलब्ध हुने २० प्रतिशत मात्र खोप उपलब्ध गराए १५ करोड ३० लाख डोज कोभाक्समा प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

महानिर्देशक फोरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष पूरा गरेरै पनि कोभाक्समा ठूलो परिमाणमा खोप उपलब्ध हुन सक्ने बताइन् ।

‘कतिपय जी–७ का सदस्य मुलुकहरुसँग अन्यको तुलनामा बढी नै आपूर्ति हुँदैछ भने केहीले देशभित्र थप खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि बढी भएको खोप कमजोर राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले अतिरिक्त खोप तत्कालै उपलब्ध गराउनु न्यूनतम, अत्यावश्यक र आपतकालीन उपाय हो, र यो तत्कालै जरुरी भइसकेको बताइन् ।

भारतमा कोरोनाभाइरस महामारी तिब्र गतिमा फैलिएका कारण पनि कोभाक्समा उपलब्ध हुने खोपमा व्यापक कमी आएको छ । भारतको सेरम इन्स्टिच्यूट कोभाक्सका लागि खोप उपलब्ध गराउने प्रमुख खोप उत्पादक कम्पनी हो ।

तर भारतमै खोपको माग अत्यधिक रहेका कारण मे महिनाको अन्त्यसम्ममा कोभाक्समा उपलब्ध हुनुपर्ने १४ करोड डोज खोप प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छैन जसका कारण न्युन एवं मध्यम आय भएका मुलुकहरुलाई कोभाक्समार्फत खोप उपलब्ध गराउने योजनामा धक्का लाग्ने निश्चित छ ।

यतिमात्र होइन, आगामी जुन महिनामा थप पाँच करोड डोज पनि उपलब्ध हुने सम्भावना देखिन्न, महानिर्देशक फोरले भनिन्।

कोरोनाभाइरस महामारीबाट उम्किने सबैभन्दा प्रभावशाली उपाय भनेकै खोपको विश्वभर समतामूलक वितरण र उपचार नै हो । कोभाक्सको प्रमुख साझेदार संस्थाका रुपमा युनिसेफ पनि यस अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेको छ, उनले भनिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस