२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शून्य समय : रोजगारीदेखि एमसिसीसम्मका विषय

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले कोभिड–१९ का कारण मुलुकको रोजगारी क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न काम गर्नुपर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज को–ओपरेसन (एमसिसी) लाई संसद्मा बहसमा ल्याउनपर्नेलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले एमसिसी कहिलेसम्म संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहने भन्दै तुरुन्त संसद्मा बहसको विषय बनाउन माग गरे ।

सांसद गगनकुमार थापाले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक तथा मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी गुमाएको भए पनि पुनःस्थापनाका बारेमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसेकेको आरोप लगाए ।

सांसद अञ्जना विशङ्खे राज्य लोककल्याणकारी बनाउन राज्यका निकायलाई स्वायत्त रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताइन् ।

अर्का सांसद अनिलकुमार झाले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहज र सुलभ बनाउन समस्याका रुपमा रहेको नवीकरणको व्यवस्थालाई सहजीकरण गनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद उमा रेग्मीले वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार बनाइदिने आश्वासन दिने सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।

सांसद कृष्णबहादुर राईले अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती समितिको प्रमुखमा धेरै व्यक्ति परिवर्तन भए पनि उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको बताए ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणमा तीव्ररुपमा काम गरिरहेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले राष्ट्र निर्माणका लागि सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद घनश्याम खतिवडाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने तर सरकारको राजीनामा माग्ने कुरा उचित नभएको बताए ।

सांसद चाँदतारा कुमारीले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने आंशकाले सांसदहरु नै हतोत्साही अवस्थामा रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

अर्का सांसद छक्कबहादुर लामाले सडक सञ्जालले नछाएको एकमात्र जिल्ला हुम्लामा भोकमरी हुन नदिन हवाई माध्यमद्वारा खाद्यान्न ढुवानी बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस