गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सृजना शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा गठन गरिएका मेलमिलाप केन्द्रले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताइन् ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिका न्यायिक समितिद्वारा आज आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी आठदिने आधारभूत तालीममा उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नयाँ प्रयोगका रुपमा स्थापित मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाजका अधिकांश न्यायिक सरोकारका विषय स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा देखिएको बताइन् ।

उनका अनुसार न्याय सम्पादन गर्नु आफैँमा चुनौतिपूर्ण कार्य हो । त्यसका लागि यस्ता तालीमले मेलमिलाप सहजकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका साथै पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति गर्ने खालको निर्णय गर्न सक्षम हुनेछ ।

मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन आएसँगै सानातिना समस्या वडास्तरमै समाधान हुनेले जनताले सिंहदरबारको अधिकार घरमै आएको अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउन मेलमिलाप सहजकर्ता सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । शून्यको अवस्थामा शुरु भएको गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म विभिन्न ४६ कानून निर्माण गरी प्रमाणीकरण भई सकेको जानकारी दिँदै उपसभामुख शर्माले संवैधानिक व्यवसस्थाअनुसार न्याय सम्पादन गर्न सहजकर्ता सक्षम हुनुपर्ने बताइन् ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक लालसुब्बा गुरुङले वडास्तरका न्यायमूर्ति निर्भिक र निश्पक्ष न्याय सम्पादनमा प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । तालीममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला न्यायधिश श्रीकृष्ण भट्टराई, न्यायाधिश तेजेन्द्र सापकोटा, डण्डपाणि शर्मा, विष्णुप्रसाद उपाध्याय, आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ, देवप्रसाद योगी, हरिप्रसाद पण्डित, यज्ञप्रसाद अधिकारी लगायतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ । सो तालीममा गाउँपालिकाका–७ वटा वडाका २१ मेलमिलाप सहजकर्ताको सहभागिता छ ।