२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुुरु गरेको छ । समितिको आजको बैठकले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र त्यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो एवं उजूरी भए समितिलाई जानकारी दिन सरकारी सञ्चारमाध्यममा १० दिने सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश चुुडाल हाल उच्च अदालत पाटन र सुवेदी उच्च अदातल सुर्खेतमा मुुख्य न्यायाधीश छन् । न्याय परिषद्को फागुन २८ गतेको बैठकले उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई जानकारी पठाएको थियो ।

उच्च अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीशका लागि आवश्यक सेवावधि, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन, वरिष्ठता, अनुुभव, विषयवस्तुुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता र नैतिक आचरण, न्यायिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान र प्राप्त ख्यातिका आधारमा तुलनात्मकरुपमा योग्यतम देखिएकालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

समितिले प्राप्त उजूरीमाथि छानबिन गरी प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमार्फत योग्यता, क्षमता, आचरण र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी लिएपछि नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय लिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस