२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दलित छात्रवृत्तिका लागि पर्याप्त निवेदन पेश भएन

अ+ अ-

सिमकोट । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास कार्यालय सिमकोटले प्रकाशन गरेको दलित छात्रवृत्तिमा पर्याप्त निवेदन पेश नभएको पाइएको छ । कार्यालयले २०७७ साल फागुन २९ गते प्रकाशन गरेको दलित छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा तथा अपाङ्ग छात्रवृत्तिमा कसैले पनि आवेदन पेश नगरेको निमित्त सामाजिक विकास अधिकृत रेशमबहादुर खत्रीले जानकारी बताए ।

दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि सरकारले दलित समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याए पनि कसैको निवेदन पेश नभएका कारण पुनः १५ दिनको म्याद थप गरी आवेदन दिन सकिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको अधिकृत खत्रीले बताए ।

कार्यालयले हरेक क्षेत्रमा पछाडि रहेको दलित समुदायलाई मूल प्रवाहमा प्रभावकारीरूपमा अगाडी बढाउन कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कोही कसैले निवेदन पेश नगरेको उनले बताए । दुर्गम जिल्ला हुम्लामा बसोबास गर्ने दलित समुदायका नागरिकमा अझै बालबालिकालाई पठनपाठन गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नभएको देखिन्छ । आफ्ना लागि आएको सेवासमेत लिन जिल्लाका दलितहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । जिल्लामा कमै मात्र दलितका बालबालिकाले पठनपाठन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणसमेत उनीहरुले ५ देखि ८ सम्म र कसैकसैले एसइई दिएर पढाई छोड्ने गरेको पाइन्छ । निजी विद्यालय त परै जावस् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा समेत पठनपाठन गर्न आउने दलित बालबालिकाको सङ्ख्या न्यून रहेको रलिङ माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक सूर्यमणि बोहराले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस