२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार र विप्लव समूहबीच सहमति भएपनि आदेश नआउँदा छुटेनन् नेता/कार्यकर्ता

अ+ अ-

बझाङ । सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमति भएसँगै गृह मन्त्रालयले नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेतालाई रिहा गर्न सर्कुलर गरेको भए पनि चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ता छुटेका छैनन् ।

चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ता छाड्न अदालत वा जिल्ला प्रशासनबाट कुनै किसिमको पत्र आफूकहाँ नआएको जिल्ला कारगारका प्रमुख धनबहादुर घर्तीले बताए । कारागारमा चन्द समूहका जिल्ला कमिटी सदस्यहरू सागर शाही (बाजिलाल), जोगबहादुर कठायत, देवदत्त अवस्थी र राजेश थापा तथा साधारण सदस्य लक्ष्मण सिंह गरी जम्मा पाँच जना जिल्ला कारागार बझाङमा रहेको कारागार प्रमुख घर्तीले जानकारी दिए ।

चन्द समूहको नेकपा र नेपाल सरकारबीच वार्ता सफल भएपछि नेकपाका कार्यकर्ता छाड्न गृहले परिपत्र गरेको थियो । चन्द समूहका जिल्ला कमिटी सदस्य शाही विसं २०७६ चैत २ गते बझाङको थलारा गाउँपालिकाबाट पक्राउ परेका थिए भने कठायत २०७७ मङ्सिर २७ गते धनगढीबाट, थापा २०७७ असोज ६ गते, सिंह २०७६ पुस ८ गते बुङ्गल नगरपालिकाबाट र अवस्थी २०७६ असोज २४ गते पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला अदालत बझाङले तीन जनालाई चन्दा असुली, हातहतियार खरखजना र राजद्रोह गरी पाँच मुद्दा लगाएको थियो भने थापालाई थप दुई बहुविवाह तथा चोरी मुद्दासमेत लगाएको छ । सिंहलाई पनि ज्यान उद्योग मुद्दा लागेको कारागार प्रमुख घर्तीले जानकारी दिए ।

यता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्कीले भने जिल्ला कारागार बझाङमा चन्द समूहका पाँच नेता कार्यकर्ता रहेको र उनीहरूको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा नभएकाले केही समय लाग्नसक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस