२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आ-आफ्नो तहको नतिजा पठाउन गाउँ र नगरपालिकालागि सामान्य प्रशासनको परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई आ–आफ्नो तहको स्वमूल्याङ्कन गरी प्राप्त नतिजालाई मन्त्रालयबाट तयार गरिएको सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कनबाट नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्न तथा सुधार गर्नु पर्ने विषयलाई समयमै पहिचान गरी स्थानीय तहको प्रवभकारीता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने भएकोले मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षहरुको सहयोग लिई प्राप्त नतिजा राख्न भनेको हो ।

स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्‍याउन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको र उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रशिक्षकहरूलाई प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन कार्यमा सहजीकरण गर्न खटाउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना:

प्रतिक्रिया दिनुहोस