१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डोको–डालो बनाएरै आम्दानी गर्दै महिला

अ+ अ-

नवलपुर । बाँसको चोया काटेर महिलाले डोको–डालो बुन्छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ ।

समुदायमा विशेषगरी पुरुषले मात्रै डोको–डालो बुन्ने गरेको देख्न पाउँछौँ तर नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को पहाडी गाउँमा महिलाको दैनिकी नै डोको–डालो बुन्ने र ती सामग्रीको बिक्रीबाट भएको आम्दानीले घर खर्च चलाउने भएको छ । यस क्षेत्रको गाउँभरिका महिलाले डाको–डालो बुन्ने गरेका छन् ।

जिल्लाको पहाडी गाउँमा बाँसको उत्पादन राम्रो हुने भएकाले पनि जीविकोपार्जनका लागि महिला यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र गैँडाकोट नगरपालिका–३ भुजेलगाउँका महिलाले डोको–डालो बनाएरै आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । पुरख्यौली पेशालाई निरन्तरता दिँदै उनीहरुले डोको–डालो बनाएर बिक्री गर्दै आएका हुन् । दुुःख गरेर डोको–डालो निर्माण गर्ने गरेको भए पनि परिश्रमअनुसारको उचित बजार मूल्य नपाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

भुजेलगाउँमा डोको बुन्दै गरेको अवस्थामा भेटिएकी ५७ वर्षीया जमुना भुजेल आफू १५ वर्षको हुने बेलादेखि नै डोको, डालो बुन्न शुरु गरेको बताउँछिन् । आफ्नो बुवाले सिकाएको डोको–डालो बुन्ने पेशा बुवाको शेषपछि पनि निरन्तरता दिएको भुजेल बताउछिन् ।

‘डोको–डालो बुनेर यसको बिक्रीबाट आउने पैसाले नै परिवारको खर्च चल्ने गरेको छ’, भुजेलले भनिन्, ‘हाम्रो घरखर्च चलाउने पैसा आउने बाटो नै यही हो । यो डोको–डालो कहिले चामलमा बिक्छ त कहिले पैसामा ।’ दिनमा दुईवटासम्म डोको–डालो बुन्ने गरेको उनले बताए । गैँडाकोटको पहाडी गाउँको भुजेल बस्तीका अधिकांश महिलाको एउटै पेशाका रूपमा रहेको काम हो डोको–डालो बुन्नु ।

भुजेलगाउँकै सोमीमाया भुजेलको दैनिकी पनि डोको–डालो बुनेर नै बित्ने गर्छ । ‘घरका लागि आवश्यक सबै खाद्यान्न किनेर खानुपर्छ जसको भाउ हरेक दिन उकालो चढ्दै छ, आफूले बुन्ने डोका–डालाको भाउ भने कहिल्यै बढ्दैन’, भुजेलले भनिन्, ‘डोको–डालो बुन्न छाड्ने हो भने हामीले पैसाको मुख पनि देख्न पाउँदैनौँ । तर यस पेशाबाट हामीलाई भनेजस्तो र परिश्रमअनुसारको पैसा भने उपलब्ध हुँदैन ।’ दुःखअनुसारको आम्दानी नहुने भन्दै सोमीमायाले आफूसँग अरु काम गर्ने सीपसमेत नभएको बताइन् ।

यहाँका महिलाका हातमा अन्य सीप नभएपछि डोको–डालो बुनेर बेच्दा थोरै पैसा कमाइ हुने भए पनि यही काम गर्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता छ । निर्माण गरेको सामग्रीबाट हुने आम्दानीले डोको–डालो बनाउन गर्नुपर्ने परिश्रम र बाँस खरिद गर्न आवश्यक पर्ने पैसासमेत नउठ्ने उनीहरुले गुनासो गरे । तीन वर्षअघि रु १०० मा बिक्री हुने डोकोको मूल्य अहिले पनि बढेको छैन ।

स्थानीय तह तथा किसानका लागि काम गर्दै आएका सङ्घसंस्थाले उनीहरुले निर्माण गरेको सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारणसहित बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भुजेलगाउँकी सुनीमाया गुरुङ बताउाछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले बुनेको डोको–डालो कहिले रु ७० त कहिले रु ८० मा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ, सबैभन्दा धेरै मूल्य भनेको रु १०० सम्म पाउने गरेका छौँ ।’ स्थानीय तहले भने किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिनका लागि काम भइरहेको बताउँछ ।

दुई वर्ष पहिले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने आश्वासन दिएको गैँडाकोट नगरपालिकाले उनीहरुले उत्पादन गरेको सामग्रीको उचित बजारीकरणका लागि पहल गर्ने बताएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले बजारीकरणको व्यवस्था र उचित मूल्य निर्धारणको काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिले त्यस ठाउँको अनुगमन गर्छौँ उनीहरुले निर्माण गरेको सामग्रीको आधारमा त्यसको बजारीकरण गर्नुका साथै ती सामग्रीको उचित मूल्य निर्धारणको काम पनि स्थानीय सरकारबाट हुन्छ ।’

गाउँघरमा घाँसपात गर्न तथा धान चामल ओसारपसारका लागि पुस्तौँ पहिलेदेखि डोको तथा डालोको प्रयोग हुँदै आएको छ । परम्परागत तथा मौलिक पेशा संरक्षणसँगै स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि पनि महिलाले निर्माण गरेको सामग्रीको बजारीकरण तथा उचित मूल्य निर्धारणका लागि स्थानीय सरकारको दायित्व भएको स्थानीयवासीको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस