२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी क्षेत्रलाई ट्रायल सेन्टर जिम्मा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सार्वजनिक लेखा समितिले सवारी लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ट्रायल सेन्टर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले निजी क्षेत्रलाई ट्रायल सेन्टर जिम्मा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति शिवनारायण गनगाईका अनुसार सरकारको निर्णयले जनताले दुःख पाउने देखिएपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको हो । उनका अनुसार झापाको बिर्तामोडमा दुई बिगाहा १४ कट्ठामा रहेको सरकारी ट्रायल सेन्टर बन्द गरेर प्रदेश सरकारले एक बिगाहामा रहेको निजी ट्रायल सेन्टरलाई सवारी लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि दिने तयारी गरेको थियो ।

सोमबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, यातायात कार्यालयका प्रमुखसहितका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको हो ।

पुस दोस्रो साता प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस