२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भेनेजुएलाद्वारा युरोपेली युनियनका राजदूतलाई ७२ घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश

अ+ अ-

काराकास । भेनेजुएलाले बुधबार युरोपेली युनियनका राजदूतलाई राजधानी काराकास ७२ घण्टाभित्र छाड्न आदेश दिएको छ । युरोपेली युनियनले भेनेजुएला विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरेलगत्तै युनियनका लागि पोर्चुगलका राजदूतलाई देश छाड्न आदेश दिएको हो ।

भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री जोर्ज अरेजाले युनियनका राजदूत इसाबेल ब्रिलहान्ट पेड्रोसालाई देश छाड्ने आदेश दिएका थिए। युरोपेली युनियनका विदेश मन्त्रीहरुको बैठकले ‘लोकतन्त्रको अपमान’ गरेको भन्दै भेनेजुएलाका १९ जना अधिकारी विरुद्ध प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेको थियो ।

मन्त्री अरेजाले संवाददाताहरुसँग भने, ‘आज, राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको निर्णय बमोजिम इसाबेल ब्रिलहान्टलाई देश छाड्न ७२ घण्टाको समयावधि राखेर आदेश दिएका छौं ।’ उता, ब्रसेल्समा युरोपेली युनियनले भेनेजुएलालाई आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

इयूका प्रवक्ता नबिला मासरालीले भेनेजुएलाको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट भेनेजुएला थप एक्लिने चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति मदुरोले टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै युरोपेली राजदूतलाई निश्कासन गर्ने निर्णय अलोकप्रिय र ठीक नदेखिए पनि आफूहरुले बाध्य भएर यस्तो निर्णय गर्नु परेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस