१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिएसपी ढुंगेलको पक्षमा सर्वोच्च अदालको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमुद ढुंगेलको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

डिएसपी ढुंगेललाई धरौटी लिने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले बदर गर्दै ढुंगेलको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो । शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।

लुटपाटमा संलग्न गिरोह परिचालन गरेको अभियोगमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । ०७७ असार पहिलो साता जिल्ला अदालत काठमाडौँले डिएसपी ढुंगेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेश विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको निवेदन दिएको थियो । उच्च अदालतले ढुंगेलसँग १ लाख धरौटी माग्यो । सो आदेश विरुद्ध ढुंगेल सर्वोच्च गए । उच्च अदालतको आदेश बेरितको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।

०७५ चैतमा रानीवारीस्थित लालेन्द्र शेरचनको घरमा भएको लुटपाटमा संलग्न लुटेरालाई ढुंगेलले परिचालन गरेको भन्दै महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस