४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवीकरण फेल भएका प्राइभेट फर्म पुनः सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नवीकरण फेल भएका प्राइभेट फर्म पुनः सञ्चालन गर्न सकिने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ । यही पुस १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन नियमावलीको तेह्रौँ संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि नवीकरण फेल भएका फर्महरू पुनः सञ्चालन हुन पाउने गरी बाटो खुलेको हो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक शिवराज सेढाईँका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयले झन्डै दुई लाख नवीकरण फेल भएका प्राइभेट फर्महरूलाई पुनः सञ्चालन हुने मौका मिलेको हो ।

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा मात्र करिब ५ लाख जति फर्महरू दर्ता भएको र झण्डै आधा जति फर्महरूले आफ्नो फर्म नवीकरण नगरेको आङ्कलन गरिएको छ ।

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ को तेह्रौँ संशोधन गर्ने निर्णयसँगै २०७८ असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्न छुटेका सबै निजी फर्महरूलाई आवश्यक कागजातसहित नवीकरण गर्न विभागमा निवेदन दिन सक्ने अवसर दिइएको हो।

फर्म नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा २० लाख अधिकृत पुँजीभन्दा कम भएका फर्महरूका लागि वार्षिक २ हजारका दरले र २० लाख भन्दा बढी पुँजी भएका फर्महरूका लागि वार्षिक ५ हजारका दरले थप नवीकरण शुल्क तोकिएको विभागका प्रवक्ता सेढाईँले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस