२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयल निगमले सञ्चालनमा ल्याएको पाइपलाइनबाट साढे १ अर्ब बचत

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट रु साढे एक अर्ब बचत गरेको छ ।

निगमले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार २०७६ भदौदेखि २०७७ असारसम्मको १० महिनामा ढुवानीबापतको रु एक अर्ब ४७ करोड बचत भएको हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रति महिना पाइपलाइनमार्फत इन्धन ढुवानी हुँदा रु १४ करोड ७० लाख बचत हुँदै आएको छ । गत वर्षको भदौ २४ गतेबाट मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ट्याङ्करमार्फत इन्धन ढुवानी गर्दै आएको निगमले गत वर्षबाट पाइपलाइनमार्फत डिजेल ढुवानी शुरु गरेका थियो । पाइपलाइनमार्फत डिजेल ढुवानी गर्न थालेपछि ठूलो रकम बचत हुन थालेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्ला वर्ष इन्धनको मूल्य घट्नु र निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै गएपछि नाफामा वृद्धि भएको हो ।

इन्धनको ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्लो वर्षको नाफा रकमको ब्याजबाट समेत नाफा बढाउन सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाइपलाइन सञ्चालनको शुरुआती दिनमा कम मात्रामा डिजेल आयात भएकामा हाल उल्लेख्य मात्रामा आयात भएको निगमले जनाएको छ ।

पाँच वर्षदेखि नाफामा

लामो समयदेखि घाटामा रहेको निगम आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि (पाँच वर्ष यता) नाफामा सञ्चालन भइरहेको छ । निगमले आव २०७२/०७३ मा रु १९ अर्ब ३६ करोड, आव २०७३/०७४ मा रु नौ अर्ब ४५ करोड, २०७४/०७५ मा रु तीन अर्ब ५८ करोड, २०७५/०७६ मा आठ अर्ब ७५ करोड र गत आव २०७६/०७७ मा रु १२ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको छ ।

निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु २९ करोड रहेको चुक्ता पूँजीलाई रु दश अर्ब पूँजी वृद्धि गरेर रु एघार अर्ब पु¥याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निगमले नाफा रकमबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नाफा रकमबाट शेयर होल्डरलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस