२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि विकास बैङ्क र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् बिच १० वर्षे सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि विकास बैङ्क र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप) बिच १० वर्षे सम्झौता भएको छ । कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र राखेपका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालबिच मङ्गलवार सम्झौता भएको हो। सम्झौता १४ पुस २०७७ कै मितिदेखि १० वर्षका लागि लागू हुने छ ।

दश बर्से सम्झौता पत्र आदान प्रदान गदै सदस्य सचिव सिलवालले सहकार्यले दुवै संस्थालाई एक ठाउँमा ल्याएको र यसको लाभ स्वाभाविक रूपमा दुवैलाई मिल्ने बताए । बैङ्कहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याएकोे बजेटको २५ प्रतिशत रकम मात्र खेलकुदमा लगानी गर्न सके महत्त्वपूर्ण योगदान हुने सदस्यसचिव सिलवालको भनाई छ ।

बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायले नेपाली खेलकुदसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पाउँदा संस्था गौरवान्वित भएको बताएका छन् । नेपाली खेलकुदको विकास र विस्तारमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सहकार्यका लागि अगाडि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायको भनाई छ ।

दश वर्षको लागि भएको सम्झौतामा कर्मचारी कर्जा तथा सापट सम्बन्धी ५ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई बिना धितो १५ लाख सम्मको तलबी खाता कर्जा उपलब्ध गराउने छ । परिषद्ले सञ्चालन गर्ने तालिम र सेमिनारमा बैङ्कका तालिम केन्द्र लगायतका पूर्वाधार प्रयोग गर्दा बैङ्कले तालिम सञ्चालनमा जारी गरेको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिनेछ ।

बैङ्कले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर परिषद्लाई भौतिक सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्नेछ । परिषद्ले सञ्चालन गरेका कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको टिकट छपाई बैङ्कले गरिदिन सक्नेछ । बैङ्कले छपाई गरेको टिकटमा संस्थाको व्यावसायिक सन्देश राखिनेछ । बैङ्किङ कारोबारका लागि बैङ्कले परिषद्को बैङ्किङ पार्टनर भई कार्य गर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस