२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाद्वारा फेसबुकमाथि झण्डै ७२ करोड जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाले फेसबुक कम्पनीमाथि झण्डै ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम जरिवाना गरेको छ । अनुमतिविना नै तेश्रो पक्ष अपरेटिरलाई प्रयोगकर्ताहरुका डाटा उपलब्ध गराएको अभियोगमा फेसबुकमाथि ६० लाख ६ हजार डलर जरिवाना गरिएको दक्षिण कोरियाको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा आयोगले जनाएको छ । बुधबार उक्त आयोगले फेसबुकमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

गत अगष्ट महिनामा गठित उक्त आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दक्षिण कोरियाका १ करोड ८० लाख फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये कम्तिमा पनि ३३ लाख प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत जानकारीहरु फेसबुकले अन्य अपरेटरहरुलाई उपलब्ध गराएको गराएको अनुसन्धानले देखाएको उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१२ देखि २०१८ सम्मका तथ्यांक विश्लेषण र अनुसन्धानका आधारमा आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । आफ्ना डाटाहरु तेश्रो पक्षले प्राप्त गरिरहेको विषयमा फेसबुक प्रयोगकर्ताको कुनै स्विकृति नभएको र जानकारीसमेत नहुने गरेको आयोगको भनाइ छ । फेसबुक लगइन भित्रबाट अन्य अपरेटरको सर्भिस प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको फेसबुक साथीहरुका समेत व्यक्तिगत जानकारीहरु ती अपरेटरहरुले प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

फेसबुकको आयरल्याण्डस्थित कार्यालयलाई जरिवानाको जानकारी गराइएको र कम्पनीमाथि फौजदारी अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

दक्षिण कोरियाको राजधानीस्थित फेसबुकका प्रवक्ताले अनुसन्धान प्रक्रियामा आफुहरुले सरकारलाई पूर्णरुपमा सहयोग गरेको बताउँदै फेसबुकमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने आयोगको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि फेसबुक कम्पनीको व्यवस्थापनले आयोगको निर्णयका बारेमा पूर्ण समीक्षा बाँकी रहेको भन्दै उनले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न अस्विकार गरेका छन् ।
एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस