२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीनै जना प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

डा. युवराज खतिवडासहित तीन जना प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको हो । बिहीबार लामो छलफलपछि समितिले तीनै जनाको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

गत असोज १६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई अमेरिका, पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार खतिवडाविरुद्ध ३ वटा र रेग्मीविरुद्ध एउटा उजुरी तोकिएको समयभित्र परेका थिए । अर्को एउटा उजुरी मिति गुज्रिएपछि आएको थियो । तर उजुरीकर्ताहरु सम्पर्कविहीन थिए ।

उजुरीकर्ता नै सम्पर्कमा नआएपछि सुनुवाइ समितिले यही कात्तिक ४ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सम्पर्कमा आउन भनेको थियो ।

बिहीबार समितिको बैठकमा पनि उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि बिहीबारको बैठकले उनीहरुको नाम अनुमोदन गरेको हो । राजदूतहरुको नियुक्ति सरकारको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस