काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा अबदेखि नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम नभई हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणाली भएको र, सरकारले नामबारे मात्र निर्णय गरेको उनको स्पष्टीकरण थियो ।

तर समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्णयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदद्वय बिजय सुब्बा र नबराज सिलवालले भने फरक मत राखेका छन् । सरकारले गणतन्त्रविरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।