२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चामल ढुवानी अनियमितताबारे छानविन गर्न समिति गठन

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चामल ढुवानीमा हुने अनियमितताबारे अध्ययन गर्न सात सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा हुने चामल ढुवानीमा अनियमितता भएको पाइएपछि प्रदेश सरकारले अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।

बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको होे ।

समितिमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एकरएकजना प्रतिनिधि, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

कर्णालीका दुर्गम ठाउँमा पठाउने सरकारी अनुदानको २५० क्विन्टल चामल भक्तपुर लैजाने क्रममा प्रहरीले कात्तिक १३ गते सुब्बाकुनाबाट बरामद गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस