१७ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खर्च बेहोर्न नसक्ने कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । खर्चका अभावमा कुनै पनि बिरामी उपचारबाट वञ्चित गर्नु अस्पताल सेवाको मर्म र स्वास्थ्यकर्मीको आचारसंहिता विपरीत हुने स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सबै सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई खर्च बेहोर्न नसक्ने संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कतिपय अस्पतालले कोभिड–१९ का बिरामीलाई भर्ना गर्दाको रकम माग गरेको, रकम जम्मा गर्न नसक्नेलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित गरेको र अस्पतालले रकम जम्मा गर्न सूचना सार्वजनिक गरी खर्च बेहोर्न नसक्ने बिरामी उपचार पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो आएको थियो ।

मन्त्रालयका आइसिएस कोअर्डिनेटर डा. गुणराज लोहनीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोकेका लक्षित वर्गका बिरामीको उपचार नगरी स्वास्थ्यमा असर पर्न गएमा अस्पताल स्वयं जिम्मेवार हुने बताएका छन् ।

उनले गरीब, विपन्न, अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकको उपचार नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्ने र सोका लागि बिरामीका तर्फबाट स्वयं घोषणा भए मात्रै पनि मान्य हुने बताएका छन् । लक्षित वर्गको उपचार खर्च सकारले व्यहोर्ने पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस