काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई दशैँ पछि मात्रै हुने भएको छ । बुधबारका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुको गणपूरक संख्या नपुगेपछि दशैँ अघि सुनुवाई हुने सम्भावना टरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको हो ।

हप्तामा बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार आगामी शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना छैन । घटनास्थापनाअघि शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास तोकिने दिन हो । तर कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश न्यायाधीश क्वारेन्टाइन र केही आइसोलेसनमा रहेकाले हरेक दिन २/३ न्यायाधीशले मात्रै सर्वोच्चमा सुनुवाइ गरिरहेका छन् । बुधबार चार न्यायाधीश उपस्थित भएकोमा एउटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास मात्रै गठन भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय बदर र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन असोज पहिलो साता अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।