१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिकृतस्तरका २१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अधिकृतस्तरका २१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र विज्ञापन बोर्डका लागि सो दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको काठमाडौँस्थित कार्यालयका लागि ७ र डिजाष्टर रिकभरी केन्द्र, हेटौडाका लागि ९ सहित अधिकृतस्तरका १६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने जानकारी गराए ।

त्यसै गरी विज्ञापन बोर्डको लागि अधिकृतस्तरका ५ अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस