काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले गौरवको परियोजना काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गको निरीक्षण गरेका छन् ।

ललितपुरको भैंसेपाटी, खोकना, सिकाली चौर, बुङमती र मख्खुबेसी खण्डमा आयोजना निर्माणको क्रममा देखिएको समस्यालाई स्थलगत अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष कँडेल, प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलिया र राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. वासुदेव शर्मालाई साथमा लिएर आयोजना स्थलमा पुगेका हुन् । निरीक्षणका क्रममा उपाध्यक्ष कँडेलले ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख विनेश महर्जन लगायत स्थानीयसँग समस्याबारे जानकारी लिएका छन् । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मुअब्जा विवाद, सम्पदा संरक्षण र एकीकृत विकासलाई केन्द्रित गरी सहजीकरण गरिदिन माग गरेका थिए ।

परियोजना निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेना र स्थानीयबीच निर्माणाधीन परियोजनाको निर्माणका क्रममा देखिएको विवाद स्थलगत रूपमा बुझेपछि समस्या समाधान गर्न सहज हुने भएकोले स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए । जग्गा अधिग्रहण, सिकाली, खोकना तथा बुङमती क्षेत्रको सांस्कृतिक सभ्यता आदिमा निर्माण पक्ष र स्थानीयबीच विवाद रहँदै आएको छ । विवादका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रगति समीक्षा चलिरहेकै बीचमा शनिवार स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएका हुन् । उपाध्यक्ष कँडेलले समयमै समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरेर समाधान गर्न सकिएन भने परियोजनाको अवधि लम्बिने र राज्यलाई थप आर्थिक नोक्सानी हुने बताए ।

सेनाले हालसम्म आठ स्थानमा स्थायी बेसक्याम्प निर्माण, रुख छपान र कटान, सडक निर्माण, सर्भिस ट्र्याक निर्माण, स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्ति र राहत वितरण तथा अन्य सामाजिक कार्य गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि विभिन्न चट्टान फोर्ने विष्फोटक पदार्थको आपूर्ति, ठूला पुलको सर्वेक्षण, कतिपय क्षेत्रमा सञ्चार र विद्युतीकरणको सञ्जाल विस्तारका लागि सेनाले सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । द्रुतमार्गको प्रारम्भमा पर्ने ललितपुरको खोकना, बुङ्मति, सैँबु, भैँसेपाटी क्षेत्रमा भने मुआब्जाको विवाद सल्टाउन बाँकी छ ।

२०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भई २०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास भएको काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्र्याक) लाई समयभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई तीव्रता दिएको छ ।