काठमाडौँ । बिहीबार(हिजै) मात्र मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा दिएका लोक दर्शन रेग्मी(लोदरे) लाई सरकारले बेलायतको राजदूत सिफारिस गरेको बारे कर्मचारी वृत्तमा चर्को आलोचना भएको छ । एक हातले राजीनामा दिएका मुख्य सचिव रेग्मीको अर्को हातमा राजदूत थमाउनुलाई अनेकन् ‘वाद’को संज्ञा दिँदै चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अर्थ सचिव, गृह सचिव हुँदै मुख्य सचिवसम्म पुग्दा अत्यन्तै निजी स्वार्थ मात्र हेरेका र पछिल्लो परिवर्तित सन्दर्भमा मुख्य सचिवको भूमिकामा रहँदा त झन् अभिभावकविहीन जस्तै बनाएका व्यक्तिलाई पुनः बेलायतजस्तो पुरानो दौत्य सम्बन्ध रहेको देशका लागि राजदूत नियुक्ति गर्नु देशमा अन्य कोही पनि नभएको जस्तो देखिएको उच्च प्रशासकहरूको भनाई छ ।

‘आफ्नो सफलताको लागि जो कोही व्यक्ति पनि अवसर लिन चाहनु अश्वभाविक होइन तर महत्त्वपूर्ण पदमा कस्तो व्यक्ति नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा सरकारले सोच्ने कुरा हो’, एक सचिवले भने, ‘आखिर चाकडीलाई नै सक्षमता ठान्ने भएपछि जसले चाकडी गर्न सक्यो त्यही सफल हुने रहेछ’

मुख्य सचिव रहँदाताका सचिव त परै जाओस् मन्त्रीसम्मको फोन नउठाउने उनले सर्वोच्च पदमा भएर पनि मुस्किलले मात्रै कर्मचारी शब्द उच्चारण गरेका होलान् । बिहानैदेखि मध्यरातसम्म जे जसरी कार्यालयमा बस्थे र काम गर्थे सो अवधिमा आफ्ना, आफन्त र सीमित सर्कलभित्रका लागि मात्र काम गर्ने गरेको कुरा मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रस्ताव र त्यसमाथि हुने निर्णयबाट पनि प्रस्ट छ ।

‘नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेर स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई अभिभावकविहीन बनाएका रेग्मीको कुन चाहिँ क्षमताले राजदूतका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आयो ?’ एक अर्का सचिवले प्रश्न गरे, ‘सङ्घीयताको मुख्य पिलर प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा एक पाइला चालेको खै ?’

मुलुक केन्द्रीकृत प्रणालीबाट सङ्घीय संरचनामा जाँदा कर्मचारी समायोजनदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण जस्ता अति महत्त्वपूर्ण सवालमा जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो निर्वाह गर्न नसकेको मात्रै होइन, चुइँक्क एक शब्दसमेत नबोली आफ्नै स्वार्थमा लिप्त भईरहँदाको परिणाम प्रशासनिक सङ्घीयताले गति नलिएको ती सचिवले प्रस्ट्याए ।

नयाँ मुख्य सचिव वैरागीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले रेग्मीको कार्यकाल स्मरण गर्दै लेखेका छन् ‘विगत ३ वर्ष प्रशासनयन्त्रले द्विविधायुक्त अवस्थाको सामना गर्नु पर्‍यो । नयाँ संविधान अनुरूप निर्वाचित सरकार बनेपछि उचित किसिमको प्रशासनिक मार्गदर्शनको निर्माण हुनु पर्ने थियो । सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुरूप प्रशासनयन्त्र व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नु पर्ने थियो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्नु पर्ने थियो । तीनै तहमा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउनु थियो । उपयुक्त सिद्धान्त र प्रक्रिया निर्धारण गरी कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो ।’

‘यी र यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यमा गतिशील र कर्मचारीका हकहितको अधिकतम संरक्षण गर्न सक्ने, सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप वृत्ति विकासको उचित व्यवस्था गर्न सक्ने, निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐन अनुसारका जिम्मेवारीलाई सक्रियताकासाथ मिहिन ढङ्गले भूमिका निभाउन सक्ने एक सक्षम मुख्य सचिवको आवश्यकता थियो’ यो अवधिमा आवश्यक पर्ने मुख्य सचिवको भूमिकालाई थप प्रस्ट्याउँदै उनले नवनियुक्त मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई स्मरण गराएका छन् ‘तर विगत ३ वर्षमा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रले अत्यन्तै स्वार्थी र गैर जिम्मेवार नेतृत्वको सामना गर्नु पर्‍यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आमाबाबु भएर पनि टुहुरो भएको सन्तानको रूपमा नेपाली प्रशासकहरूले ३ वर्ष बिताउनु पर्‍यो । यो अवस्थाको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी स्वयम् नयाँ मुख्य सचिव पनि हुनुहुन्छ ।’

पटक पटक महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेर पनि देखिने र महसुस हुने गरी कुनै काम नगरेको तथा विषम परिस्थितिमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाटसमेत विमुख व्यक्तिलाई नै थप महत्त्वपूर्ण पदमा सिफारिस गर्नु विडम्बना भएको प्रशासनविद्हरूको ठहर छ ।

एक हातले राजीनामा बुझाउँदै गर्दा अर्को हातमा नियुक्ति थमाउनुलाई राज्यले नै घुस खुवाउनु भएको बताउँछन् पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला । ‘सरकार आफैले अवकाश भएको निश्चित अवधिसम्म अन्त काम गर्न हुँदैन भनेर कुलिङ पिरियडको कुरा पनि गर्छ’ उनले भने, ‘आफूले चाहेका व्यक्तिलाई ल्याउन एक अर्थमा भन्ने हो भने घुस खुवाएर पठाउँछ’

यस्तो कार्यले समग्र निजामतीको अनुमानकारीता भत्किने मात्र नभई यसरी नियुक्त व्यक्ति राज्य र जनताभन्दा पनि दल र व्यक्तिप्रति निहित हुने भएकोले निर्णयमा ठुलो असर पर्न जाने उनको ठहर छ ।

विक्रम संवत् २०५१ पुस २१ गते शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रेग्मी ०५८ मा उपसचिव, ०६१ मा सहसचिव र २०७० मा सचिव हुँदै २०७४ कार्तिक ६ गते मुख्य सचिव भएका थिए । यो अवधिमा मुस्किलले ८ महिना पोखरा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा बसेका उनले बाँकी अवधि भूमि सुधार, अर्थ र गृहमै बिताए । र, निजामतीमा २५ वर्ष ८ महिना २२ दिन काटेर औपचारिक अनिवार्य अवकाशसम्म कुर्न नपाई राजदूतको चिट्ठा बोकेर बेलायततिर लम्किँदै छन् ।