निजामती सेवाको सर्वोच्च गरिमामय पद एवं सार्वजनिक प्रशासनको मियो मुख्य सचिव बन्न वरिष्ठ सचिवहरूको दौड सुरु भएको छ भने कर्मचारी वर्ग हर्ष न बिस्मातको अवस्थामा छन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान अहिले चरितार्थ भएको देख्न सकिन्छ ।

नयाँ मुख्य सचिवको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूमा कुनै उत्साह, उमङ्ग छैन । एकाध मुख्य सचिवहरूलाई छोडेर कसैले पनि कर्मचारीको मनोबल बढाउने, उनीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराउन भूमिका खेलेको देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को सदस्य सचिव भई निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने र मुख्य सचिव पछिको आफ्नो वृत्ति श्रृखला सुनिश्चित गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नबाहेक कर्मचारीहरूको हक, हित र क्षमता विकासकालागि कुनै योगदान दिएको देखिँदैन ।

सर्वोच्च पदमा आसीन हुनेले सिङ्गो सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व गर्दै रोल मोडल अभिभावक बन्नु पर्नेमा आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउन अग्रसर हुनुले सर्वोच्च पदको गरिमा समेत घटाएको छ र जब पदको गरिमा घट्छ तब त्यो पदमा पुग्नुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

वास्तवमा निजामती सेवाको मूल्य, मान्यता एवं विश्वास दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई न त जनताले विश्वास गर्न सकेका छन् न  राजनीतिक नेत्तृत्वले भरोसा नै । यस्तो अवस्थामा कसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ ? जुन संयन्त्रले सरकार र जनताको बिचमा सहकार्य, सहअस्तित्व, सहउत्पादन समन्वय एवं साझेदारीको प्रगाढ सम्बन्धको पुल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य केन्द्रित गर्नु पर्नेमा कतै हराई रहेको वा रुमल्लिएको अवस्था छ । सार्वजनिक सेवाहरू लिएर जनताको घरदैलोमा पुग्नु पर्नेमा सेवा माग्न कार्यालयमा आउँदा समेत अनेक हन्डर र सास्ती जनताले भोग्नु परेपछि सरकारप्रति जनताको धारणा सकारात्मक कसरी हुन सक्छ ?

जनताले मुख्य सचिव, सचिव, कारिन्दा चिन्दैन । उसले सरकारले दिने सेवा सजिलोसँग पाइयो कि पाइएन ? सेवा लिन अतिरिक्त रकम, समय खर्चन पर्‍यो परेन ? र, सेवा लिन जाँदा कस्तो व्यवहार गरियो ? त्यो मात्र हेर्छ । जनता र सरकार बिच सम्बन्धको कडीको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले हरेक काम सम्पादन गर्दा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, प्रत्येक चरणमा जनतासँग संवाद गरेर संयुक्त रूपमा गर्नु पर्नेमा कागजी प्रक्रियामा रीत पुर्‍याउने काम मात्र भइरहेको छ । जसले गर्दा जनतामा राज्य, सरकार एवं कर्मचारीप्रतिको वितृष्णा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वका आकाङ्क्षालाई नीति तथा कार्यक्रमको रूप दिई सफल कार्यान्वयन मार्फत साकार पार्ने कर्मचारीतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्व पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र तवरले व्यावसायिक रूपमा आफ्ना मूल्य, मान्यता सहित सक्रिय रूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा अस्थिर बनाउन लागि परेको अवस्था छ । अस्थिर अवस्था चाहे राजनीति वा कर्मचारीतन्त्रको होस् त्यसले समग्र मुलुकको विकास, समृद्धिमा र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ ।

प्रशासनिक अस्थिरताले कर्मचारीहरूको मनोबल दिनप्रति दिन घट्दै गइरहेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने राज्यका नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासन आफै कानुन विहीन अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई सञ्चालन गर्ने न त सङ्घीय कानुन छ, न प्रादेशिक र न त स्थानीय तहको कानुन नै छ । जति कर्मचारीतन्त्रलाई निकम्मा बनाए पनि काम गर्ने निर्विकल्प संयन्त्र यही नै हो । यिनैले गरेका समग्र कामको मूल्याङ्कन गरी नागरिकले सरकारप्रति आफ्ना धारणा बनाउँछन् । सरकारको छवि बिगार्ने,  सुधार गर्ने, उच्च बनाउने सबै कर्मचारीतन्त्रको क्रियाकलामा भर पर्छ  । तर आज यहीँ संयन्त्र बेवारिसे अवस्थामा छ, सञ्चालन गर्ने ऐन समेत छैन । जब संयन्त्र नै अलपत्र छ भने कर्मचारीको हविगतको के कुरा गर्नु ? अपहेलित, अपमानित र कमजोर मनोदशा भएका कर्मचारीहरूबाट कसरी उच्च कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

कर्मचारीतन्त्र ओज, कान्ति र गरिमा हराएको विचलित संस्था बन्न पुगेको छ । राजनैतिक नेतृत्व र जनता सबैको कोप भाजन बनी रहेको अवस्थामा यसलाई हाँकी रहेका नेतृत्व वर्गले कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्रयास गर्न जरुरी छ । सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्, यो जग जाहेर छ । राष्ट्रको सेवा गर्न उत्साह, उमङ्ग एवं हर्षका साथ शपथ लिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका नव उत्साहित कर्मचारीहरूमा राष्ट्रको लागि केही गर्ने हुटहुटी छ । उनीहरूलाई सही ठाउँमा सही समयमा उचित मूल्याकंन गरी परिचालन गर्न सकियो भने पक्कै पनि निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा सुधार हुँदै जानेछ । तर यसका लागि नेतृत्व निष्पक्ष, इमानदार, न्यायिक एवं पारदर्शी हुन जरुरी छ ।

नेत्तृत्वकर्ताले आफ्नै मनोमानी गर्ने, चाकडी, चाप्लुसीमा रमाउने र आफ्ना मान्छे च्याप्ने तथा क्षमतावान्,  प्रतिभावान् कर्मचारीलाई पाखा लगाउने एवं समग्र कर्मचारीका हक, हितमा ध्यान नदिने परिपाटी अझै कायम राख्ने हो भने कर्मचारीले आफ्ना नेत्तृत्वलाई इज्जत र सम्मानको दृष्टिले हेर्न छोड्ने छन् र कर्मचारीतन्त्रमा थप अराजकता निम्तिने छ । जसले मुलुकलाई झन् अधोगति तर्फ लैजाने स्पष्ट छ । जनता र राजनीतिक नेतृत्वबाट साथ र सम्मान पाउन नसकेको अवस्थामा कम्तीमा कर्मचारीहरूले आफ्ना नेत्तृत्वमाथि गर्व बोध गर्न सक्ने वातावरण निमार्ण गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो भने नेतृत्वका गलत निर्णयको प्रतिकार गर्नु(नो बोस भन्न सक्नु) कर्मचारीको कर्तव्य हो । ‘एस बोस’ मा रमाइरहेको नेपालको प्रशासनमा ‘नो बोस’ भन्न कठिन भएता पनि असम्भव छैन तर यसकालागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन सुधारको एउटा मूल मन्त्र ‘नो बोस’ हुन सक्छ । तसर्थ सेतो सर्ट र नीलो सुटको गरिमा बढाउने हो भने ‘नो बोस’ को कल्चर सुरुवात गर्न हिचकिचाउन हुन्न ।

वास्तवमा निजामती सेवामा कुनै आमूल परिवर्तन हुने वाला छैन । तर प्रत्येक कर्मचारी स्व अनुशासित हुने, आफ्ना मनोवृत्ति एवं व्यवहारमा परिवर्तन गर्दे व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा एक जुट हुने र नेत्तृत्वकर्ताका गलत निर्णयलाई चाकडी चाप्लुसी नगरी गलत भन्न सक्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने केही हदसम्म कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुनेछ भने विकास निर्माण लगायत सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन गई जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नेछन् जसबाट यस संस्थाको गरिमा उच्च हुन गई एउटा सम्मानित पेसाको रूपमा समाजमा स्थापित हुनबाट कसैले वञ्चित गर्न सक्ने छैन । यसका लागि सबै तह र तप्काका कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अब बन्ने मुख्य सचिवले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनता र समग्र कर्मचारीको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दे कर्मचारीले आफ्ना नेत्तृत्वमाथि अत्यन्त श्रद्धा, इज्जत र सम्मान गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुनेमा विश्वस्त छौँ ।