१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका सांसद कँडेलले गरे सेवा सुविधा फिर्ता

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा–सुविधा फिर्ता गरेका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार पाएको सेवा–सुविधा फिर्ता गर्दै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले पाउने सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

‘प्रदेश सरकारको २०७५ असार १६ गतेको निर्णय अनुसार सेवा–सुविधा लिइरहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७ साउनदेखि प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार मात्र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु,’ प्रदेशसभा सचिवालयमा कँडेलले दर्ता गराएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्व संघीय मन्त्रीसमेत रहेका कँडेललाई विपक्षी दलको नेता सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेशसभा सदस्य कँडेललाई कानुन विपरीत सेवा सुविधा दिएको ठहर गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस