१९ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विस्थापितलाई ६ महिनाभित्र पुनःस्थापन गर : राज्य व्यवस्था समिति

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विपद्जन्य घटनाका कारण विस्थापित भएका सबै नागरिकलाई ६ महिना भित्रमा पुनःस्थापित गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकले भौगर्भिक अध्ययन गरी भूउपयोग नीतिअनुसार उनीहरुको पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले तत्काल अस्थायी आवास तथा खाद्यसामग्रीको उचित व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सकेसम्म एकीकृत वस्ती निर्माण गरी पुनःस्थापित गर्न र विपद्को क्षति न्युनिकरणका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

यसअघि समितिले दिएको निर्देशन कडाइका साथ पालना गर्न पनि भनेको छ । यसअघि दुई वटा बैठकले विपद्सम्बन्धि विभिन्न निर्णय गर्दै समितिले सरकारलाई निर्दशन दिइसकेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थिति भएको बैठकले राज्यका सबै निकायको समन्वयमा नागरिकका लागि चाहिने आवश्यक वस्तु र सेवा सहज रुपमा उपलव्ध गराउन समेत निर्देशन गरेको छ ।

विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा रोगव्याधि फैलिन नदिनका लागि सरसफाइलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा पिडितको आवश्यक औषधोपचारको व्यवस्था गर्न समेत समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

पहिरो पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै क्षति न्यूनिकरणका सवालमा गम्भीर हुन समेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समितिले मुलुकभर भइरहेका बलात्कार, हत्या, हिंसाजस्ता जघन्य अपराध रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्दै पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस