काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्दै गरिबी निवारण गर्ने दिशामा अगाडी बढ्नुपर्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको पच्चीस वर्षे रणनीतिक योजनाको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल गर्न आयोजना गरिएको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले गरिबी निवारणका निम्ति अब भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो सहकारीमार्फत गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट गरिबी निवारण प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले गरिब पहिचानको काम मन्त्रालयले गरेको भन्दै अब गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन् । सहकारीमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सहकारीमार्फत गरिबहरूको जीवन बदल्नुपर्नेछ हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भूमिको अधिकतम प्रयोग गरेर भूमिबाट उत्पादन बढी लिने, आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि सहकारीको भूमिका बढी महत्पूर्ण आधुनिक कृषि व्यवसायका निम्ती पनि सहकारीबाट सुरुआत गर्नुपर्छ । यी विषयलाई हामीले महत्त्वका साथ हेरेर योजना बनाउँदै अगाडी बढेका छौ ।’

सहकारीमार्फत गरिब लक्षित कार्यक्रम चलाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । ‘यहाँहरू विभिन्न सहकारी संस्थामासंलग्न छिन् । सिङ्गो सहकारीको अभिभावक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ । यी सबै कुराहरू हेक्का राखेर तपाईहरुले योजना बनाउनुहोस्’, उनले भनिन् ।

१५ औँ योजनाबाट कार्ययोजना बनाएर सरकार अगाडी बढेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ती सहकारी क्षेत्रको दायित्व के हो भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्न जरुरी रहेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । ‘१५ औँ योजनाबाट सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसैगरी वि.सं. २१०० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आयमा १२१०० अमेरिकी डलर पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ’, उनले भनिन् ‘यो अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र अपरिहार्य कुरा हो । सरकार एक्लैले त्यो लक्ष्य भेटाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय जरुरी छ भन्ने कुरालाई सरकारले महत्त्वका साथ लिएको छ ।’

सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने भनिरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले कूल लगानीको ५.४ प्रतिशत कूल ग्राह्स्थ उत्पादनमा लगानी गरोस् भन्ने राज्यको अपेक्षा रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले भनिन् ‘प्रत्येक साल १७ हजार मान्छेलाई जागिर दिन सक्ने क्षमताको विकास सहकारीले गरोस् भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुल लगानीको ४.३ प्रतिशत सहकारीबाट योगदान हुन जरुरी छ भन्ने कुराको राज्यले अपेक्षा गरिरहेको छ ।’

राज्यको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नका निम्ती सहकारी अभियान, सहकारी क्षेत्र, सहकारीलाई नियमत गर्ने सहकारी मन्त्रालयले यो सन्दर्भमा के योजना बनाउँछ भन्ने कुरालाई महत्त्वका साथ हेरिएकोले ती विषयलाई पनि महत्त्वका साथ समावेश गरेर अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।