२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाग्मती प्रदेश सरकारद्धारा चार्जिङ सेन्टर राख्न आग्रह

अ+ अ-

वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

प्रदेशभर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकीय स्थानमा चार्जिङ सेन्टर निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए ।

यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन निजी साझेदारी माध्यमबाट विद्युतीय यातायात प्रणाली सञ्चालन गरी आगामी २०८५ सालभित्र प्रदेशका ठूला शहरबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने गरी काम शुरु गरिएको उनले बताए ।

उनले चार्जिङ सेन्टर राख्न इच्छुक स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए । मूल सडकसँग जोडिएको कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध भए अध्ययन गरेर उपयुक्तता र आवश्यकताका आधारमा सेन्टर निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री फुयाँलले सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै ८५ सालसम्म नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै पेट्रोलियम सवारी विस्थापन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएकाले सरकारले उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए । उनले सरकारले चाँडै विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा सरकारले धुलिखेलबाट बनेपा, काठमाडौँ, धादिङ, चितवन, हेटौँडा, सिन्धुली हुँदै धुलिखेलका रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ । प्रदेशलाई हरित र वातवरणमैत्री प्रदेशका रुपमा निर्माण गरिने योजनानुसार काम गरिने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस