१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दलितका नाममा दशौँ लाख झ्वाम, थाहा भएपछि पालिकाको खातामै फिर्ता !

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूर पश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लास्थित पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले दलितहरूको स्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमका नाममा भुक्तानी गरेको रकम गाउँपालिकाकै संचितकोष खातामा जम्मा गरेको छ ।

‘कार्यक्रम सम्पन्न गरी कागजात तथा विल भरपाई पेस गरे अनुसार’ गत असार ३१ गते भुक्तानी दिएको जनाउने पालिकाले ‘कुनै काम नगरेको जनगुनासोप्रति ध्यानाकर्षण’ भएसँगै सम्पूर्ण रकम पालिकाकै खातामा जम्मा भएको जनाएको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सालको दलित समुदायको उत्थानका लागि छुट्ट्याइएको रकम दलित क्षमता विकास उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शाजेन्द्र कोलीको प्रस्तावनामा सम्झौता भई प्रस्तावना अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरी कागजात तथा विल भरपाई पेस गरेअनुशार मिति २०७७ साल असार ३१ गते यस गाउपालिकाबाट रकम भुक्तानी गरिएको विषयमा दलित समुदायमा कुनै काम नगरेको भनी मिति २०७७ साल साउन २ गते सर्वत्र जनगुनासोप्रति कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ’, पालिका अध्यक्ष दिर्घराज बोगटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०७७ साल श्रावण १३ गतेका दिन कार्यालयले भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण रकम यस गाउँपालिकाको सञ्चित कोष खातामा पत्र काटिएको २ दिन जम्मा गर्नका लागि पत्राचार गरिएअनुरूप उपभोक्ता समिति अध्यक्ष कोलीको नामबाट साउन १४ गते यस गाउँपालिकाको सञ्चित कोष खातामा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण रकम जम्मा गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

गाउँ पालिकाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेखित ‘कार्यक्रम सम्पन्न गरी कागजात तथा विल भरपाई पेस गरे अनुसार रकम भुक्तानी गरेको’ उल्लेख गरिनु र ‘जनगुनासोकै कारण फिर्ता गरिएको’ भनिनुले कामै नगरी मिलेमतोमा दशौँ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

पालिकाले एउटा उपभोक्ता समिति खडा गरी हुँदै नभएको काम भएको देखाउनुका साथै ल्याउँदै नल्याएको सामान देखाएर रकम भुक्तानी गरेको खुलेको छ । त्यति मात्रै होइन बस्दै नबसेको उपभोक्ता समितिको बैठक बसेको देखाउने देखि गठन गरिएको भनिएको उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष श्रीमान्, कोषाध्यक्ष श्रीमती र सचिवमा काकाको छोरालाई राखेको भेटिएको छ ।

रकम पचाउन कोरोना महामारी अवसर बनेको देखिन्छ । पूर्वीचौकी गाउँपालिका ३ का शाजेन्द्र कोलीको अध्यक्षतामा गठन भएको देखाइएको सात सदस्यीय उपभोक्ता समितिले दलित, विपन्न र विदेशबाट आएका कोरोना बिरामी क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सामान उपलब्ध गराउने प्रत्रसहितको प्रस्ताव गाउँपालिकामा पेस गरेको देखिन्छ । जसमा त्रिपाल, म्याट, कम्मलदेखि ढुवानी, अतिथि, खाजा, खाना, बसाई लगायत विभिन्न शीर्षकमा दश लाखको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव दलित क्षमता विकास उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शाजेन्द्र कोलीले पेस गरेका छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले सिफारिस गर्दै दीर्घराज बोगटीले स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस