२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्प पिडित आवास पुनःनिर्माणमा पचासी प्रतिशतले मात्र बुझे दोस्रो किस्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म निजी आवास पुनःनिर्माणमा जम्मा ८५ प्रतिशतले मात्र दोस्रो किस्ता बुझेको पाइएको छ ।

सो अवधिमा दोस्रो किस्ता बुझेकामध्ये जम्मा ७६ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार जम्मा लाभग्राहीमध्ये ९९ प्रतिशतले मात्र पहिलो किस्ता बुझेका छन् ।

त्यसैगरी विद्यालयको पुनःनिर्माणतर्फ ७४ प्रतिशत प्रगति छ । देशका अति प्रभावित १४ जिल्लाका कूल सात लाख २८ हजार २४३ लाभग्राहीमध्ये एक लाख १८ हजार ३२९ कोे घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा र नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी पुनःनिर्माणको काम पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कोभिड-१९ पछिको बन्दाबन्दीलगायत अन्य विविध कारणले गर्दा सोचेबमोजिम तोकिएको समयमा काम पूरा नहुने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए । “प्राधिकरणको विनियममा काम पूरा नभएको अवस्थामा थप एक वर्ष थप्ने भन्ने प्रावधान छ, सो बमोजिम समायावधि थपिन पनि सक्छ”, उनले भने । विसं २०७२ को भूकम्पपछि त्यही वर्ष पुस १० गते प्राधिकरणको गठन भई लाभग्राहीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रकम वितरणको काम शुरु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस