१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापान पठाउने कार्यमा तेस्रो पक्षको संलग्नता नभएको मन्त्रालयको प्रस्टोक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता नरहेको प्रस्ट पारेको छ ।

जापान रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै केही जापानी भाषा प्रशिक्षण र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले पैसा उठाउन थालेपछि श्रम मन्त्रालयले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सचेत बनाएको हो ।

सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै कामदार जापान जान पाउने नेपाल र जापानबिच सन् २०१९ मार्चमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । जापान फाउन्डेसनले लिएको भाषा र सीप परीक्षामा उर्तिण भएका मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित कार्यक्षेत्रको सीप परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । दुवै परीक्षण जापान सरकारकै तर्फबाट छनोट भएको जापान फाउन्डेसनले मात्र गरिरहेको छ ।

कामदार पठाउनको लागि वैदेशिक रोजगार विभागको जापान इकाईमार्फत कामदार छनोट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्झौता अनुसार जापान जाने कामदारले कसैलाई रकम बुझाउनुपर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस