काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता नरहेको प्रस्ट पारेको छ ।
जापान रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै केही जापानी भाषा प्रशिक्षण र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले पैसा उठाउन थालेपछि श्रम मन्त्रालयले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सचेत बनाएको हो ।
सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै कामदार जापान जान पाउने नेपाल र जापानबिच सन् २०१९ मार्चमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । जापान फाउन्डेसनले लिएको भाषा र सीप परीक्षामा उर्तिण भएका मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित कार्यक्षेत्रको सीप परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । दुवै परीक्षण जापान सरकारकै तर्फबाट छनोट भएको जापान फाउन्डेसनले मात्र गरिरहेको छ ।
कामदार पठाउनको लागि वैदेशिक रोजगार विभागको जापान इकाईमार्फत कामदार छनोट हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सम्झौता अनुसार जापान जाने कामदारले कसैलाई रकम बुझाउनुपर्दैन ।