१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्यौट बढ्दो

अ+ अ-

काठमााडौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्यौट बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा आव २०७६/०७७ मा एक हजार ५६६ थान मुद्दा बढी फछ्र्यौट भएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नौ हजार १९३ मुद्दा फछ्र्यौट भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १० हजार ७५९ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरिआएका २३ हजार ९५२ थान र आव २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएका ११ हजार १७९ गरी कूल ३५ हजार १३१ मुद्दामध्ये १० हजार ७५९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतमा ९०.३३ प्रतिशत र जिल्ला अदालतको ५८.३७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले बताए । उनका अनुसार लकडाउनको अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित एक हजार ८७५ थान मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्चमा बन्दाबन्दीको वेला १० हजार ७५३ मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई हजार ४१५ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । यो बन्दाबन्दीको वेला दर्ता भएका कूल मुद्दामध्ये २२.४५ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको हो । सर्वोच्चले बन्दाबन्दीको बेलामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै १४ वटा उच्च अदालत र मातहतका अदालतमा भर्चुअल रुपमा अदालतको निरीक्षणसमेत गरेको छ ।

मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले भिडियो कन्फरेन्सबाट अदालतमा बहस गर्ने व्यवस्था मिलाउन थालिएको जानकारी दिए । ‘विदेशमा पनि भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको बहस हुन थालेका छन्,’उनले भने,’कानून व्यवसायी अदालत नपुग्नुपर्ने र मुद्दा चाँडो किनारा लगाउनका लागि भिडियो कन्फरेन्सबाट मुद्दाको बहस गर्न थालिएको हो ।’

सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाधेका ७२५ मुद्दा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस