काठमाडौँ । देश पूर्णरुपमा संघीयतामा गएको दुई वर्ष भइसक्दा संघीयता कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पाएको कर्मचारीतन्त्रले भने संघीयताको अभ्यास गर्न पाएको छैन संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा ।

तीनै तहका कर्मचारीको सेवा सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन समयमै नबन्दा समग्र राज्य सञ्चालनमा त्यसको प्रभाव परेको छ । कानुन निमार्ण गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूले ५४ पटक बैठक गरेर समेत निकासा दिन नसक्दा स्थायी सरकारको परिचित कर्मचारीतन्त्र अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनाइएको छ । वर्षौँ लगाएर संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका ५४ वटा बैठकबाटसमेत संघीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति जुट्न नसकेपछि थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । मुख्य जिम्मेवार निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिको अकर्मण्यताले संघीयताका तीन पिल्लरमध्ये एक प्रशासनिक संघीयता अपाहिज जस्तै बन्न पुगेको छ ।

दुई मन्त्री र तीन जनासचिवले समेत निकास दिन नसकेको ऐन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा खेलाँचीको विषय बनाइएको छ । वर्षौँ लगाएर शब्द शब्दमा दफावार छलफलपश्चात् केही सांसद अझ समय चाहियो भन्दै छन् भने केही शून्यबाटै सुरुवात गरौँ भनिरहेका छन् । आजको बैठकमा टुङ्ग्याउने र भोलि त्यही सुरुवात गरी बिताउने कतिपयले ‘इगो’ र ‘प्रतिशोध’का रुपमासमेत लिएका छन् ।

कानुन निर्माताले राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग पौठेजोरी खोज्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । फराकिलो सोच र छाती चौडा बनाउन नसकेकै कारण कैयौँ सप्ताह कर्मचारीले पाउने दसैँ पेस्की र औषधि खर्च कटौतीको छलफलमै बित्यो । मुलुकको संवृद्धिको संवाहक कर्मचारीलाई कसरी काम गराउँदा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुन्छन् भन्नेबारे शून्य शून्य दशमलव एक प्रतिशत पनि कसैले ख्याल राखेको देखिँदैन । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले नै भनिदिनु पर्ने जस्तो गरी आदेश नदिउन्जेल डेग नचल्ने र चलिहाले आ–आफ्नै रुचिमा पौडी खेल्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना आकाशको फल आँखा तरी मर नहोला भन्न सकिँदैन ।

विरोध नगरे नेता कहिलिन्न भन्ने मानसिकताले प्रतिपक्ष मात्रै होइन सत्ता पक्षकै जिम्मेवार पदाधिकारीलाईसमेत गाँजेको छ । मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको लय समात्न नसक्दा कतिपय राम्रा काम हुँदा हुँदै पनि सरकारले उल्टो आलोचना खेप्नु परेको छ भने मन्त्रीकोसमेत बचाउ प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु पर्ने अवस्थाले प्राप्त अवसर वन फूल जस्तै बन्न पुगेको छ ।

राजनेताको राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्ने कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने कुराको अलिकति पनि हेक्का नराखी हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्ति मुलुकको शासन व्यवस्था कार्यान्वयनकै लागि घातक देखिन्छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छु भन्दा हातमा ठेला उठ्ने गरी टेबुल ठोक्दै गर्दा जनतालाई बाँडेका सपना र सरकारका बिपनाहरू कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले कुन मनस्थितिबाट कसरी काम गर्लान् र त्यसको नतिजा के आउला भन्ने सोच राखेको पाइएन । परिणामस्वरूप करिब दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकार हुँदासमेत हिजोको भन्दा आनका तान फरक देख्न सकिँदैन । सेवा प्रवाहका क्रममा आम नागरिकले भोग्नु परेको सास्तीमा एकरत्ति कमी भएको छ्रैन भने कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहारमासमेत परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

५४ पटक बैठक बसेर समितिले गत चैत ९ गते एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन मस्यौदा प्रशासन विशेष सूत्रबाट प्राप्त भएको छ ।