२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐन टुङ्गो लगाउने गरी बस्ने भनिएको बैठक सर्‍यो

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी बुधवार बस्ने भनिएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक सरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सभामा जवाफ दिनुपर्ने कार्यक्रम तय भएकोले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि छलफल सरेको समितिका एक सदस्यले प्रशासनलाई बताए ।

संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहसमेत बन्धक जस्तै भएको चौतर्फी आलोचनापछि समितिले बुधवार टुङ्ग्याएर बिहीबारको सदनमा पेस गर्ने योजना बनाएको थियो । तर मुख्य व्यक्ति मन्त्रीको नै समय नमिलेकोले भोलि नटुङ्गिने र मन्त्रीले पर्सि बिहीबार बिहानसम्मलाई समय मिलाएको अवस्थामा दिउँसो सदनमा पेस गर्न सकिने ती सदस्यले बताए ।

‘सहमति हुन बाँकी जम्मा एउटा विषय मात्रै बाँकी छ’, ती सदस्यले प्रशासनसँग भने, ‘त्यसमा पनि मोटामोटी सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको एउटा छलफलमै टुङ्ग्याएर पठाउनु पर्छ भनेर समिति लागेको छ ।’

ऐन जति बढी लम्बियो त्यति नै बढी चलखेल हुने र अनेक थरी इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले खेल्न सक्ने भएकोले पनि चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने माग कर्मचारीको रहेको छ ।

यसैबिच यसअघि नै छलफल गरेर टुङ्ग्याइसकेका विषयमा पनि सुझावका रूपमा पेस भएका विषय तथा समितिले के गर्छ भन्नेबारे विस्तृत रिपोर्ट भोलि बिहान प्रशासन डटकममा प्रकाशन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस