११ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन, निर्णय पुनर्विचार गर्न आवश्यक

अ+ अ-

काठमाडौँ । दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक देखिएको छ । सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने केही कार्यालयबाहेक अन्य निकायको हकमा दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय प्रभावहीन मात्रै होइन, कार्यान्वयनमासमेत कठिनाइ भएको छ ।

दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्न सबैभन्दा बढी कठिनाइ यातायातले उत्पन्न गरेको छ । सार्वजनिक यातायात बन्द नै रहेको र निजी यातायातको हकमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको अवस्थामा कर्मचारीको हकमा त्यो अव्यवहारिक मात्रै भएन कि बिना अध्ययन निर्णय गरेको देखिन्छ ।

‘जिल्ला प्रशासन, अदालत, यातायात, मालपोत, कम्पनी रजिष्टारलगायत सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा सवारीसाधनको व्यवस्था गरेर दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्नु राम्रै हो’ सिँहदरवारस्थित एक सहसचिवले भने, ‘सबै कार्यालयमा यो प्रभावहीन देखिएको छ, खास गरी मन्त्रालयको हकमा यो आवश्यक नै देखिँदैन ।’

उसैपनि अत्यावश्यक काम हुने मन्त्रालय तथा निकायमा कर्मचारीहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म लकडाउनकै अवधिमा पनि नियमित काम गर्दै आइरहेको अवस्थामा सिफ्टपछि के फरक आयो भन्ने सोचनीय विषय भएको उनको भनाई छ ।

त्यसो त मन्त्रालयहरूमा दुई दुई सिफ्टमा काम गर्ने गरी कामै पनि खासै नभएको अर्का एक उपसचिवले बताए । ‘मज्जाले काम गर्ने हो भने मुस्किलले दुई तीन घण्टा पुग्ने गरी पनि काम हुँदैन, दुई दुई सिफ्टमा के काम गरेर बस्ने त ?’

त्यसैमाथि पनि आफ्नो सवारी नहुने कर्मचारीको हकमा अनावश्यक सास्ती मात्रै खेप्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

तोकिएको शाखा र जिम्मेवारी अनुसार काम सोही कर्मचारीले नै फत्ते गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले पनि मन्त्रालय, विभाग तथा भिडभाड हुने कार्यालयबाहेकको हकमा १० देखि ५ बजेसम्म नै लागू गर्दा ठिक हुने कर्मचारीको भनाई छ । त्यसैपनि अधिकांश कर्मचारी लकडाउनका कारण घर गएकोले उपत्यका भित्रिन नपाएकोले उपलब्ध सीमित कर्मचारीबाट मात्रै काम गराउनु परेको अवस्थामा ती कर्मचारीको हकमा सिफ्टको औचित्यता नदेखिएको ती कर्मचारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस