काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भेटेरीनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बिहीबार जारी गरेको आदेश शुक्रवार सार्वजनिक गर्दै सरकारले लकडाउनको समयमा भेटेरीनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी दिइएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘हालसम्म आवश्यक सेवाको सूचीमा भेटेरीनरी सेवालाई समावेश गरेको नदेखिएकाले लकडाउनको समयमा पनि पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि भेटेरीनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको भएता पनि हालसम्म भेटेरीनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा नराखेको हुँदा राख्नका लागि आदेशमा भनिएको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका समयमा भेटेरीनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न माग गर्दै नेपाल भेटेरीनरी एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष डा शितलकाजी श्रेष्ठले गत वैशाख २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पशुलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरिएको हो।

रिट निवेदनमा पशुले रोग र पीडाबाट पाउनुपर्ने मुक्तिको सुनिश्चितता पनि लकडाउनको अवस्थामा गर्न नसकिएको र पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि पशुपालन व्यवसायलाई हेर्नुपर्ने उल्लेख थियो।