२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अत्यावश्यकीय सेवा बाहेकका कार्यालय १५ दिन बन्द गर्दै राजधानी छिर्ने नाकामा सेना खटाउन सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपत्यकास्थित तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यकीय बाहेकका सबै कार्यालय १५ दिन बन्द गर्दै राजधानी प्रवेश गर्ने सबै नाकामा नेपाली सेना खटाउन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर(सीसीएमसी) र उच्चस्तरीय समितिसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ) तथा चार वटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखसहितको संयुक्त बैठकले उपत्यकाभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी भेटिएपछि बाहिरबाट आउने मानिसलाई प्रवेश रोक्न नाकामा सेनासहितको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन सिफारिस गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेक सबै कार्यालय १५ दिनका लागि बन्द, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकारलगायतको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न ९ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

‘काठमाडौँ उपत्यका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित डेडिकेटेड टिम खटाई विदेश र नेपालका प्रभावित स्थानबाट आउनेको हकमा ‘अन द स्पट’ आरडीटीको व्यवस्था गर्ने,’ प्रशासनको सिफारिसमा भनिएको छ ।

वैशाख २३ मै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको नेतृत्वमा तीन वटै जिल्ला प्रशासनको टोली राजधानी भित्रिने नाकाको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको थियो । निरीक्षणपछि प्रशासनको टोली राजधानीमा संक्रमण फैलन नदिन थानकोट/नागढुंगा, फर्पिङ, जगाती, तीनपिप्ले/मुड्खुभन्ज्याङ, जर्सिङपौवा र कात्तिके(काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जोड्ने) ६ वटा नाका सिल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा नाका सिल र सेना खटाउन सिफारिस गरिएको हो ।

भक्तपुरको खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइन स्थलमा तीन वटै जिल्लाका प्रजिअ, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा समन्वय अधिकारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको सीसीएमसीको बैठक बसेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस